Pune property Tax: शहरातील १६६७ मिळकतदारांकडे ७६३७ कोटींची थकबाकी

महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली अभय योजना ही प्रत्यक्षात प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारी असून, यामुळे मनपाला अपेक्षित महसूल मिळत नाही.

• मोठ्या थकबाकीदारांकडून मिळकत कराची वसुली करण्यासाठी कोणतीच कार्यवाही होत नाही
• शहरातील फक्त १६६७मिळकतदारांनी सुमारे ७ हजार ७३७ कोटी रुपयांचा मिळकत कर थकवला
• महापालिकेची अभय योजना ही प्रत्यक्षात प्रामाणिक करदात्यांवर अन्यायकारक

Pune property Tax:  पुणे महापालिकेकडून मोठ्या थकबाकीदारांकडून मिळकत कराची वसुली करण्यासाठी कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शहरातील फक्त १६६७मिळकतदारांनी सुमारे ७ हजार ७३७ कोटी रुपयांचा मिळकत कर थकविला आहे.

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आता सुटणार? ‘या’ उपाययोजना राबवल्या जाणार

सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ही माहिती माहिती अधिकारातून पुढे आणली आहे. महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली अभय योजना ही महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला तोटा करणारी असून, त्या ऐवजी बड्या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी वेलणकर यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. थकबाकी वसूल होत नसल्याने महापालिकेने पुन्हा एकदा अभय योजना आणली आहे. आधी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता त्यांना ही योजना सुरू करतांना वगळले होते. मात्र थकबाकीदारांना अभय देण्याविरोधात संघटना संतप्त आहेत.

माहिती अधिकारातून बाब उघडकीस; कठोर कारवाईची मागणी

महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली अभय योजना ही प्रत्यक्षात प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारी असून, यामुळे मनपाला अपेक्षित महसूल मिळत नाही. “इतकी प्रचंड रक्कम काही मोजक्या बड्या मालमतांवर अडकलेली असताना, छोट्या करदात्यांना सूट देणारी अभय योजना राबवणे म्हणजे महापालिकेच्या स्वतःच्या महसुलाला तडा देणे आहे. महापालिकेने प्रशासनिक तसेच कायदेशीर पातळीवर समन्वय साधून मोठ्या थकबाकीदारांकडून कर वसुली वाढविण्याला प्राधान्य द्यावे.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरी मंच

Maharashtra Winter Session : राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ‘या’ तारखेला

सरकारी संस्थाही यादीमध्ये

मोठ्या थकबाकीदारांमध्ये सरकारी व निमसरकारी संस्थांचीही लक्षणीय संख्या आहे. यात संरक्षण खात्याकडे १२३ कोटी, महावितरणकडे ६८ कोटी, पीएमपीएमएलकडे १२० कोटी, बीएसएनएलकडे १४ कोटी, म्हाडाकडे १४ कोटी, राष्ट्रीयीकृत बैंकाकडे १० कोटी, सीडब्ल्यूपीआरएसकडे ७ कोटी, इतर राज्य सरकारी विभागाकडे १० कोटी अशी एकूण ३५५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.