आनंद वार्ता! नद्याजोड प्रकल्पामुळे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार; ‘या’ जिल्ह्यांना होणार फायदा

शासकीय पातळीवर विकास कामांच्या प्रकल्पाबाबत सर्वांचे लक्ष फक्त टेंडरकडे असते. परंतु आता हे टेंडर प्रक्रियेकडे फारसे लक्ष न देता त्या शासकीय प्रक्रिया आहेत. त्या वेगाने होतील, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

पुणे : नद्याजोड प्रकल्पामध्ये गोदावरी खोऱ्यासाठी ४० हजार कोटी, विदर्भासाठी एक लाख कोटी खर्च होणार आहे. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यात ११२ टीएमसी पाणी, तर कृष्णा खोऱ्यात ७० टीएमसी अशा दोन्ही खोऱ्यात एकूण १८२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून यामुळे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा लाभ मराठवाड्यातील सहा जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्हयांना होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत शुक्रवारी (ता. १७) कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दिपक कपूर, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोऱ्यांचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, माजी कृषीमंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, यशदाचे उपमहासंचालक शेखर गायकवाड, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जलतज्ञ दि. मा. मोरे, पाणी परिषदेचे सदस्य या.रा. जाधव आदि उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, “नद्याजोडसाठी राज्यात जे प्रकल्प आहेत. त्या प्रकल्पाचे तीन, पाच वर्षात काम पूर्ण करण्यासाठी आराखडे तातडीने तयार करावेत. त्यासाठी आराखडे हे फक्त सादरीकरणापुरते मर्यादीत न राहता कामा नये. त्यासाठी रोड मॅप तयार करावा. राज्यात अनेक प्रकल्प रखडले जातात. यापुढे हे प्रकल्प  रखडू नये. यासाठी महानगरपालिका, संस्था जे विकास कामांचे विविध प्रकल्प हाती घेतात. त्यासाठी लागणारा कर्ज रूपी निधी उभा करण्याचे अधिकार त्यांना असतात. त्याप्रमाणे विभागाला हे अधिकार असावेत यासाठी शासकीय पातळीवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल. नद्याजोड आव्हानात्मक प्रकल्प असला तरी तो शासनाने स्विकारला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला राज्य, केंद्र सरकारडून निधीची कमतरता भासू देणार नाही. गरज वाटल्यास जागतिक बॅकेकडून कर्जरूपाने निधी उपलब्ध केला जाईल. परंतु हे फक्त सादरीकरणापुरते, आराखड्यापुरते मर्यादित राहू नये.

हेही वाचा: River Linking Project: देशातील २० नद्या एकमेकांशी जोडणार; केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील

शासकीय पातळीवर विकास कामांच्या प्रकल्पाबाबत सर्वांचे लक्ष फक्त टेंडरकडे असते. परंतु आता हे टेंडर प्रक्रियेकडे फारसे लक्ष न देता त्या शासकीय प्रक्रिया आहेत. त्या वेगाने होतील. मात्र, नदीजोड पाणी परिषदेने जो विचार मांडला त्यात आता राज्य सरकार व केंद्र सरकार लक्ष घालत असल्याने सर्वच अधिकार्यांनी मर्यादेपलिकडे जाऊन कामे केली पाहिजे. त्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या सोडविल्या जातील. गरज वाटल्यास शिफारशीसह सुचना घेण्यासाठी समिती तयार करून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, मंत्री िवखे-पाटील यांनी सांगितले.

राज्याच्या हितासाठी महत्वाचा प्रकल्प
मंत्री विखे -पाटील म्हणाले, राज्यात २००५ मध्ये पहिल्यांदा पाणी परिषदेच्या माध्यमातून नद्याजोड प्रकल्प पुढे आला होता. त्यासाठी गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब विखे पाटील यांचे मोठे योगदान आहे. सध्या कृषी आराखडा तयार करण्यासाठी पाऊले उचलण्यासाठी ही कार्यशाळा घेतली आहे. या सरकारने प्रकल्पाना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या पाण्याचे वाद हे गावपातळीवर राहिलेले नाही. ते आता हे वाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे झाले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याच्या हितासाठी महत्वाचा आहे. कारण यापूर्वी वर्षानुवर्षे जे आराखडे तयार केले जातात. ते बंद करून त्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्वांनी नियोजन करून या कामासाठी पुढाकार घ्यावा.

हेही वाचा: राज्यातील दोन मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 19 महत्त्वाचे निर्णय

काम न केल्यास अधिकाऱ्यांनी धरणांवर जाऊन बसावे

मी महसूलमंत्री असताना जे अधिकारी काम करत नव्हते. त्यांना थेट मराठवाडा व विदर्भात पाठविले होते. त्यामुळे माझ्याकडे बदल्यासाठी अधिकारी फारसे येत नव्हते. या विभागातही तशीच पद्धत राबविली जाणार नसून ज्या अधिकाऱ्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी थेट धरणांवर जाऊन बसावे. तेथे खुर्ची तयार आहे, असे मंत्री िवखे-पाटील म्हणाले.