ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

कामगारांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यावर भर.पुढील ६ महिन्यांत ४-५ जिल्ह्यांमध्ये मॉडेलचा विस्तार करण्याचा निर्णय

• महाराष्ट्र सरकारकडून स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन पथदर्शी प्रकल्प सुरू
• महिला कामगारांच्या संरक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेवर विशेष भर
• साखर कारखाने, शासकीय विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न
• साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय गोलमेज परिषद
• ७ शासकीय विभाग, ७०+ साखर कारखाने आणि विविध संस्थांचा सहभाग

पुणे, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. गोलमेज परिषदेत केला ठराव -स्थलांतरित ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सर्वांगीण संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. विशेषतः महिला कामगारांच्या सुरक्षितता, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक संरक्षणाच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. साखर कारखाने, विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना यांना एकत्र जोडून प्रभावी समन्वय साधण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.दरवर्षी ऊसतोड हंगामासाठी हजारो कामगार कुटुंबांसह आपल्या जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर करतात. या स्थलांतरामुळे त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात मिळत नाही. आरोग्य सेवा, अन्न सुरक्षा योजना, शिक्षण, महिला व बालकल्याण सुविधा यांचा लाभ घेण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने क्षेत्रीय स्तरावर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. साखर आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत सात महत्त्वाचे शासकीय विभाग, ७० हून अधिक साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, दोन उद्योग संघटना तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीत स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि समन्वयात्मक कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या परिषदेत ‘बॉन्सुक्रो’ आणि ‘वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA)’ यांच्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या ‘ग्री’ या पथदर्शी कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प प्रारंभी सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर आणि विजापूर या जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. कारखाना स्तरावरील कृती आणि सरकारी वितरण प्रणाली यांच्यात सुसूत्रता निर्माण करून कामगारांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

पुढील सहा महिन्यांत या मॉडेलचा विस्तार चार ते पाच अतिरिक्त जिल्ह्यांमध्ये करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. शाश्वत ऊस उत्पादन, सामाजिक जबाबदारी आणि कामगार कल्याण यांचा समतोल साधत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थलांतरित ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष आणि दीर्घकालीन लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.