सासवड मुख्याधिकाऱ्यांचा कारभार म्हणजे ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी’; नेमका प्रकार तरी काय? वाचा सविस्तर…

नगरपालिकेच्या प्रवेश द्वारावर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून मोठमोठाले फ्लेक्स, बॅनर लावले आहेत. संपूर्ण नगरपालिकेची इमारत झाकून गेली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार केली जात आहे.

सासवड/संभाजी महामुनी: संपूर्ण देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत डंका पिटवून आपल्या कार्याचा आदर्श देणाऱ्या नगरपालिकेची सध्या दयनीय अवस्थेकडे वाटचाल सुरु आहे का? असा प्रश्न सासवडकर नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. स्वच्छ, सुंदर असलेल्या सासवड नगरीत सध्या दिवसेंदिवस बकालपणा वाढत चालला आहे. तब्बल तीन ते चार वर्षे एकहाती कारभार असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांना स्थानिक जनतेला बरोबर घेवून कोणतेही उपक्रम तर सोडाच, पण नागरिकांना दिलासा मिळेल असेही वातावरण तयार करता आले नाही.

सासवड नगरीचा कारभार संपूर्णपणे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांच्याकडे आहे. सासवडचे नाव देशात यावे हे स्व. चंदुकाका जगताप यांचे स्वप्न होते. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माजी आमदार संजय जगताप यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. नगराध्यक्ष, नगरसेवक, नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, राजकीय नेते, पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक यांना बरोबर अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबविले. जो पर्यंत लोकप्रतिनिधी होते, तोपर्यंत सर्व विकासकामे जोरात सुरु होती. मात्र पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर जवळपास चार ते पाच वर्षे संपूर्ण कारभार मुख्याधिकाऱ्यांचा हातात आहे. वास्तविक पाहता मुख्याधिकारी यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक यांना बरोबर घेवून उर्वरित कामे वेळेत करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांच्याकडे एखाद्या कामाची मागणी केल्यावर बघू की, करू की, सांगतो की अशीच उत्तरे ऐकायला मिळत आहेत. केवळ आश्वासनांचा पाऊस आणि तारखांचा सुकाळ अशीच एकूण परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

अतिक्रमण रोखण्यात अपयश

सासवड शहरात दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढत असून याकडे नगरपालिकेत तक्रार करूनही कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. नगरपालिकेच्या समोर नो पार्किंग चा बोर्ड केवळ देखावा ठरला असून या बोर्ड समोरच अनेक दुकानदार, व्यावसायिक आपली दुकाने थाटत आहेत. सासवडचा बाजारात कोणतेही नियम अथवा नियोजन नाही. मुख्य भाजी मंडई ओस पडली असून सर्वच रस्त्यावर दररोज भरणारा बाजार हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

फ्लेक्स वॉर रोखण्यात मुख्याधिकारी अपयशी

नगरपालिकेच्या अगदी प्रवेश द्वारावर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून मोठमोठाले फ्लेक्स, बॅनर लावले आहेत. संपूर्ण नगरपालिकेची इमारत झाकून गेली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार केली जात असताना मुख्याधिकाऱ्यांचे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत आहे.

वाहतुकीचे कोणतेही नियोजन नाही

सासवड शहरात दिवसेंदिवस वाहने मोठ्या प्रमाणात वाढत असून सासवडमधील मुख्य बाजारपेठ आणि सर्व रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी होत आहे. दुकानदारांनी केलेले वाढीव ओटे त्यापुढे लोखंडी जाळ्या आणि त्यापुढे ग्राहकांच्या गाड्या पार्किंग केल्या जातात. त्यामुळे एखादी चारचाकी गाडी आली तरी पूर्ण रस्ता ब्लॉक होतो. वर्षानुवर्षे ही अवस्था असताना प्रशासन केवळ मिटिंग घेवून कागदी घोडे नाचाविताना दिसत आहे.

इमारतींच्या पार्किंगकडे नगरपालिकेचे दुर्लक्ष

सासवड शहरात मोठमोठाल्या इमारती बांधल्या जात असून इमारतीची डिझाईन करताना त्यामध्ये पार्किंग दाखविले जाते. मात्र इमारत बांधून पूर्ण झाली आणि पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला की, लगेच पार्किंग गायब होते. त्याठिकाणी भिंती घालून दुकाने भाडेतत्वावर दिली जातात. त्यामुळे व्यावसायिक आणि तिथे येणारे ग्राहक यानाही गाड्या पार्किंग ची समस्या निर्माण होते. मात्र मुख्याधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.

हाय प्रोफाईल व्यवसायांची नांदी

सासवड हिवरे रस्त्यावरील दत्त नगर मधील झोपडपट्टीमध्ये हाय प्रोफाईल बेकायदेशीर व्यवसाय सुरु आहेत. याकडे नगरपालिकेसह पोलीस प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. काही दिवसापूर्वीच येथे सिलेंडरच्या टाकीचा स्फोट होवून अनेक झोपड्या जळाल्या होत्या. तर त्यानंतर अनधिकृत वीज कनेक्शन जोडताना एका व्यक्तीला शॉक लागल्याची घटना घडली होती. तसेच संपूर्ण रस्त्यावर झोपड्या उभ्या राहिल्या असताना नगरपालिका प्रशासन झोपेत आहे का? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकूणच सर्वत्र बेकायदेशीर उद्योग सुरु असताना आणि नागरिकांकडून वारंवार मागणी करूनही कोणतीही उपाययोजना न करता केवळ हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून कारभार करणाऱ्रे मुख्याधिकारी डॉ कैलास चव्हाण यांचा कारभार म्हणजे नुसतीच बोलाची कढी अन बोलाचा भात असेच म्हणावे लागेल.

सासवड शहरात अनधिकृत जाहिराती, घोषणाफलक, बॅनर, होर्डिंग व पोस्टर्स लावण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. त्याचबरोबर होर्डिंग लावण्याची ठिकाणे, त्यांचा आकार, कालावधी, शुल्क, क्यूआर कोड आदींबाबत लवकरच नियमावली तयार करून  त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येईल.

–डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी