मुंबई – जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्याविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तोडकामाच्या आदेशाला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात नवीन याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या ‘अधीश’ बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या ‘आर्टलाईन प्रॉपर्टीज’ या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता. मात्र, या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला २४ जूनपर्यंत कोणतिही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेत अर्ज दाखल केला. तो अर्ज ३ जून रोजी पालिकेने फेटाळून लावला. पुढील दोन दिवसात न्यायालयाने दिलेले संरक्षण संपुष्टात येत असल्याने राणेंनी उच्च न्यायालात नव्याने याचिका दाखल केली आहे.
बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) शिवाय मंजूरी देण्यात आली होती आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) कडून पूर्व-मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र, हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र, तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसेच बंगल्याचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली आहे. त्यावर गुरुवारी (उद्या) न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
