मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात याबाबत बैठकी झाली. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण आयुक्त रुबल अग्रवाल, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. महसूलमंत्री चावनकुळे म्हणाले, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या इतर राज्यांतील लोकांनी सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची गुंतवणूक केली आहे.
मात्र या खरेदीसाठी वापरण्यात आलेली शेतकरी प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे उघड होत असून, आता केंद्रीय संस्थेमार्फत या प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल ७० प्रकरणांमध्ये कोणतीही कागदपत्रे नसताना जमिनीच्या थेट नोंदी करण्यात आल्या आहेत. शेतीसाठी घेतलेल्या जमिनींवर बेकायदेशीर लेआऊट पाडून तुकडेबंदी कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन सुरु असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, निवासी कारणांऐवजी व्यावसायिक कारणांसाठी या तुकड्यांचा वापर केला जात आहे. शेती झोनमध्ये अनधिकृतरीत्या निवासी झोनचे काम सुरु आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोन वापरावर लक्ष ठेवावे
जिल्ह्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करायचे असले तरी, जमिनीचा असा अनिबंध गैसयवहार खपवून घेतला जाणार नाही. अनधिकृत प्लॉटीगच्या नोंदणीला आळा चालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांनी झीनच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्डप्रमाणेच काम व्हारे, अन्यया भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, या सर्व प्रकाराची माहिती सर्व जिल्हाधिका-यांच्या मदतीने गोळा करून, एसआयटी’ने तातडीने कार्यवाही करावी तर विभागीय आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुंतवणुकीसाठी लोक येत असतील तर त्याला विरोध नाही, पण परप्रांतीयांची व्याख्या निश्चित केली पाहिजे. सिंधुदुर्गमध्ये चांगल्या पद्धतीने गुंतवणूक होत आहे. चुकीच्या लोकांची गुंतवणूक होता कामा नये. जर अधिकाऱ्याऱ्यांनी कागदपत्रे न पाहताच जमिनींच्या नौदी केल्या असतील, तर आता बेजबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
– मंत्री नितेश राणे
.png "Videos"){kind=small}
