नवीन खरेदी केलेल्या वाहनाला आकर्षक तसेच लक्की नंबर मिळावा यासाठी अनेकजन प्रयत्न करतात. काही हौशी वाहन मालक चॉईस नंबरसाठी वाट्टेल तितका पैसाही मोजतात. परिवहन विभाग अशा नंबरसाठी पैशांची आकारणी करतो. काही ठरावीक रक्कम त्यासाठी आकरलेली असते. त्या रकमेचा धनादेश भरून तो आरटीओ कार्यालयात जमा करावा लागतो. नंतर तो नंबर संबंधीत वाहनधारकासाठी राखीव करून ठेवण्यात येतो. मात्र, एका नंबरसाठी दोन वाहनधारकांचे धनादेश आल्यास त्यातील सर्वाधिक रकमेच्या धनादेश धारकाला तो नंबर दिला जातो. यासाठी आरटीओ कार्यालयात लिलाव पद्धत देखील राबवत असते.
Pune News: मंगेशकर रुग्णालयाच्या बेफिकरीमुळे गर्भवतीचा मृत्यू; बावनकुळे म्हणाले, “… ही तर मुघलशाही”
आरटीओच्या चॉईस नंबर प्रक्रियेतून परिवहन विभागाला प्रचंड प्रमाणात महसूल प्राप्त होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०२३ -२४ या वर्षभरात आरटीओ कार्यालयाला एकूण ४४ कोटी ७७ लाख १० हजार रुपये महसूल मिळाला. यासाठी ५२ हजार ४७३ जणांनी अर्ज केले होते. तर, २०२४ – २५ म्हणजे यंदा यात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूल १५ कोटींनी वाढला असून ५० कोटी ३६ लाख ९२ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याची नोंद आरटीओत आहे.
चॉईस नंबर मिळविण्याची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन करण्यात आली आहे. वाहनधारकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने चॉईस नंबर मिळविता येतो. त्यात काही महिन्यांपुर्वी चॉईस नंबरसाठीचे शुल्क वाढविले होते. यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूल वाढला आहे. सद्यस्थितीत आधार लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून ओटीपीच्या सहाय्याने वाहनधारकांना ऑनलाईन पेमेंट करून नंबर घेता येत आहे. यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
.png "Videos"){kind=small}
