राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सेशन कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. सेशन कोर्टाने माणिकराव कोकाटे यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्या शिक्षेला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यामुळे त्यांच्या आमदारकिला सध्या कोणताही धोका नसल्याचे दिसून येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधु सुनील कोकाटे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावास व ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या विमाबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे मागील काही दिवसांपासून माणिकराव कोकाटे हे चर्चेत आले होते. आता त्यांच्या आमदारकीवर देखील टांगती तलवार आहे. मात्र सध्या त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर झाल्याने तूर्तास त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
काय होते आरोप?
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर घरकुल घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. १९९५ मध्ये तत्कालीन आमदार दिवंगत नेते तुकाराम दिघोळे यांनी केस केली होती. या केसची आज (दि.20) सुनावणी पार पडली. या केसचा निकाल हाती आला आहे. यामध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात निकाल लागला आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. कायद्यानुसार, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर त्यांचे पद रद्द होते. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला शासनाकडून म्हणजे कमी दरात घरं उपलब्ध केली जाते. त्यासाठी इच्छुक व्यक्तीला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 मध्ये या योजनेंतर्गत सदनिका मिळवली होती. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्हू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. इतकेच नव्हे तर, या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्याचा वापर कोकाटे बंधूंकडून केला जात होता. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन(कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन विश्वनाथ पाटील यांनी ॲड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यावरून चार जणांविरुध्द सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
.png "Videos"){kind=small}
