अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्यांना निवेदन; मोखाडा तालुक्यातील समस्या सोडवण्याची मागणी

माजी सभापती प्रदीप वाघ यांनी अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्या वैदेही वाढाण यांना मोखाडा तालुक्यातील शिक्षण, आरोग्य व मूलभूत सुविधा संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी निवेदन दिले.

दीपक गायकवाड, मोखाडा: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या सचिव दर्जाच्या सदस्या श्रीमती वैदेही वाढाण यांच्या जव्हार तालुका दौऱ्यानिमित्त मोखाडा पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप वाघ यांनी त्यांची भेट घेऊन तालुक्यातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी निवेदन दिले. प्रदीप वाघ यांनी दिलेल्या निवेदनात मोखाडा व परिसरातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी आवश्यक त्या शैक्षणिक सुविधा, इमारती, निवास, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत गरजांची कमतरता असल्याचे नमूद केले. याशिवाय, अनेक शिक्षकांची पदे रिक्त असून ही तात्काळ भरावी, अशी मागणीही केली.

ST Mahamandal : एसटी महामंडळाचे १२ कोटी रुपये वाचणार! नेमका काय आहे परिवहनमंत्र्यांचा निर्णय

आरोग्य सुविधांबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासी भागात अद्यापही आरोग्य केंद्रांची संख्या कमी असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही डॉक्टर व औषधांची टंचाई आहे. ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्यांची अवस्थाही खराब आहे, त्यामुळे वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होते. यावर आयोगाने लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात आली.

त्याचबरोबर, कुर्लोद येथील स्मशानभूमी संदर्भात स्थानिक आदिवासी नागरिकांना अनेक अडचणी येत असून, त्यासाठी स्वतंत्र व पूर्णतः सुसज्ज स्मशानभूमी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

“जय जवान गोविंदा पथकाच्या आरोपात काही तथ्य नाही…”, पुर्वेश सरनाईक यांचे आरोपांना प्रत्युत्तर

या दौऱ्यात श्रीमती वाढाण यांनी जव्हार प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या काही आश्रमशाळांची पाहणी करून व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांच्यासमवेत प्रकल्प अधिकारी अपुर्वा बासुर, मोखाडा नगराध्यक्ष अमोल पाटील, माजी सभापती प्रदीप वाघ, उपनगराध्यक्ष नवसु दिघा, नगरसेवक वासुदेव खंदारे, निलेश झुगरे, नंदकुमार वाघ, संजय वाघ, मोहन मोडक यांसह शिवसेना आदिवासी सेलचे अनंता वणगा व रविंद्र भोईर यांच्यासारखे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिक प्रतिनिधींनी दिलेले हे निवेदन शासन स्तरावर गांभीर्याने घेतले जाईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. आयोगाच्या या दौऱ्यामुळे स्थानिक जनतेच्या समस्या थेट सरकारपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.