“सचिवांना बांधून सभागृहात आणा”; सुधीर मुनगंटीवार भर सभागृहात असं का म्हणाले?
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले असतानाच एक वेगळीच घटना घडली. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून गदारोळ, गोंधळ, विरोधकांच्या आक्रमक भूमिका आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचं निलंबन अशा घडामोडींनी वातावरण तापलेलं असतानाच, भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट प्रशासनातील वरीष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवरच सवाल उपस्थित केला.
तसं पाहिलं तर सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासनाची पाठराखण केली जाते. मात्र यावेळी सत्ताधारी बाकावरूनच व्यवस्थापनावर कठोर शब्दात टीका करण्यात आली.
मुनगंटीवार यांनी नियम २९३ अंतर्गत सुरू होणाऱ्या चर्चेपूर्वी, “राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या चर्चेला सचिव उपस्थित का नसतात? १९९५ पासून मी सभागृहात आहे. तेव्हा सचिवांचा नियमित सहभाग असायचा. आता मात्र अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती चिंताजनक आहे, असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मुनगंटीवार यांनी तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांच्याकडे पाहून म्हटलं की, “तुमचं नाव राज्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून जावं असं वाटत असेल, तर सचिवांना २९३ च्या चर्चेसाठी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट आदेश द्या. आणि त्यांनी न ऐकल्यास ब्रिटनच्या संसदेप्रमाणे ‘ त्यांना बांधून आणण्याचा’ पर्याय आपण वापरू शकतो का, याबाबत विचार करण्याची विनंती केली.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार अर्जुन खोतकर यांनीही मुनगंटीवारांच्या भूमिकेला जोरदार पाठिंबा दिला. “४० वर्षांपासून मी सभागृहात निवडून येतोय. पूर्वी सचिवांना जागा मिळेना इतकी गर्दी असायची. आज मात्र अधिकारीच अनुपस्थित? राज्याच्या विकासाचं व्हिजन मांडलं जात असताना प्रशासनाची ही उदासीनता दुर्लक्षून चालणार नाही,” असं खोतकर म्हणाले.
या दोन्ही आमदारांच्या भावना लक्षात घेऊन तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी शासनाला तात्काळ निर्देश दिले. “गॅलरी दिसत नसली तरी सभासदांच्या भावना गंभीर आहेत. अधिकारी फक्त टीव्हीवर अधिवेशन पाहतात. गरज पडल्यास त्यांचे टीव्ही बंद करा आणि सभागृहात हजर राहण्याची सवय लावा,” असा स्पष्ट आदेश त्यांनी दिला.
ही घटना विधानसभेतील कामकाजाच्या दृष्टीने केवळ तांत्रिक नव्हे तर व्यवस्थापकीय आणि राजकीय शिस्तीबाबतचं मोठं संकेत देणारी ठरली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडूनच प्रशासनाविरोधात असा सूर उमटणं दुर्मीळच. मुनगंटीवार आणि खोतकरांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणं आता अनिवार्य ठरणार आहे. सचिवांच्या अनुपस्थितीचा प्रश्न अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
