मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत म्हणजेच आरटीई कोट्यातून खासगी शाळांना सुट देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिसरातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी सूट देण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. म्हणजेच गरीब विद्यार्थ्यांनाही खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत 25 टक्के कोटा कायम राहणार आहे.
सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावेळी न्यायायाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. पण त्यानंतर राज्य सरकारकडबन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायनेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय़ कायम ठेवत राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द केला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या असक्ष वर्गातील मुलांनाही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळायला हवा. या शाळांमध्ये शिकणारी मुले जेव्हा अशा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील तेव्हा त्यांनाही आपला देश काय आहे आणि कसा आहे हे समजेल. नाहीतर ते फक्त फॅन्सी गॅझेट्स आणि आलिशान कारच्या विश्वातच रममान होतील.” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले
काय होती याचिका?
राज्यभरातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेतील 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. राज्य सरकारकडून या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलला जातो. आरटीई कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले आहेत.
पण 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं आरटीईच्या नियमांत दुरुस्ती केली. या नव्या नियमानुसार खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं. त्यामुळे राज्यभरातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊ लागल्या.
आरटीई कायद्यानुसार समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण या सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांनाच या कायद्यातून वगळले आहे. पण त्यामुळए एखादा गरीब विद्यार्थ्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकण्याची इच्छा असली तरी तो तिथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही.असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
दरम्यान, 9 फेब्रुवारी राज्य सरकारने, शासकीय किंवा अनुदानित शाळांच्या 1 किलोमीटर परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद रद्द केली. 15 एप्रिल 2024 रोजी शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात परिपत्रकही जारी केले. पण मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला.
.png "Videos"){kind=small}
