पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. संबंधित जमिनीचा व्यवहार अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जाते. या व्यवहारात नियमबाह्य पद्धतीने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आल्याचा तसेच स्टँप शुल्कात मोठी तफावत झाल्याचा आरोप आहे. वास्तविक, हा भूखंड १८०० कोटी रूपयांचा असल्याचा अंदाज आहे.

हेदेखील वाचा : मोठी बातमी ! महाविकास आघाडीत ‘या’ कारणामुळे पडली वादाची ठिणगी; ‘मातोश्री’वर होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

या प्रकरणी तत्कालीन उपनिबंधक तारू आणि तहसीलदार येवले या दोन अधिकाऱ्यांना यापूर्वी निलंबित करण्यात आले होते. प्राथमिक चौकशीत त्यांच्या कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे समोर आले. त्यानंतर सविस्तर चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे आता संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केली होती चौकशी

राज्य सरकारने या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने संबंधित कागदपत्रे, परवानग्या, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि महसूल नोंदींचा तपशीलवार अभ्यास केला. नियमांचे पालन न झाल्याचे आणि शासकीय हितास बाधा पोहोचल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आल्याचे समजते.

राजकीय वातावरण तापले

या प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापले होते. विरोधकांनी सखोल चौकशीची मागणी केली होती, तर सरकारने दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. आता दोन अधिकाऱ्यांवर होणारी संभाव्य बडतर्फी ही त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. प्रकरणातील इतर पैलूंची चौकशी सुरू असून, आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.