
राजेंद्र लोढांच्या अटकेवर हायकोर्टाचे ताशेरे; विनोद पाटील यांच्या ईडी चौकशीचीही पुन्हा चर्चा
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी न्यायालयाकडे PMLA कलम 50 अंतर्गत लोढा यांची चौकशी करण्याची आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचा जबाब नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती. विशेष न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण न करता त्याच उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे अटक करण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत अटकेच्या अधिकाराचा वापर हा ‘colourable exercise of power’ ठरतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
Ratnagiri: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार दुष्काळाच्या संकटात; मासेमारी नौकांची संख्या अन्…
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान कल्याण ग्रामीणमधील मनसे नेते विनोद पाटील यांचीही ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. लोढा ग्रुप आणि पाटील कुटुंबीयांचे गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून व्यावसायिक संबंध आहे. याच व्यावसायिक संबंधातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत विनोद पाटील यांची ईडी करून विचारपूस करण्यात आली होती.
राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेनंतर विनोद पाटील यांची ईडीकडून चौकशी झाल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा आणि तर्क-वितर्कांना उधाण आले होते. मात्र, आता राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेच्या कारवाईवरच उच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवल्याने या संपूर्ण तपासाची दिशा, चौकशीची पद्धत आणि त्यामागील कारवाई याबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मनसे नेते विनोद पाटील यांची देखील चौकशी झाली होती आता या चौकशी संदर्भात देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत चर्चा सुरू झाली आहे.
Rain Update : पुण्यात पावसाची विश्रांती; ढगाळ वातावरण कायम, आज तापमान…