डोंबिवली पश्चिमेलाही नव्याने होणार दुय्यम निबंधक कार्यालय, आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा पाठपुरावा
डोंबिवली: शहरात पश्चिमेकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली दुय्यम प्रबंधक कार्यालयाची मागणी लवकरच मार्गी लागणार असून त्यासंदर्भात शासन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र शासन पुणे यांनी डोंबिवलीत पश्चिमेलाही ती सुविधा देण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी त्यासंदर्भात माहिती देतांना सांगितले की, यासंदर्भात पश्चिमेला स्वतंत्र शिधावाटप केंद्राप्रमाणेच ही सुविधा देखील असावी यासाठी पाठपुरावा केला होता, त्या सुविधेमुळे आपल्या पंच क्रोशीतील नागरिकांची गैरसॊय दूर होणार आहे. पूर्वेकडील यंत्रणेवर पडणारा ताण देखील कमी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पूर्वेला ती सुविधा आहेच, पण आता वाढत्या शहरीकरणामुळे ती सुविधा आता पश्चिमेलाही सुरू होणार आहे. त्यामुळे त्या विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १ एप्रिल रोजी त्यासंदर्भात शासन आदेश काढले असून डोंबिवली पश्चिमेला ती सुविधा असेल असेही शासन आदेशात म्हंटले आहे. त्या विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प्राची पालव यांनी ते आदेश दिले असल्याचे आदेशावरून स्पष्ट झाले.
नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी होती, त्याबाबत अलीकडे महसूल विभाग आणि शासनाला पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला, त्यानुसार मागणीला यश आले असून लवकरच पश्चिमेलाही दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू होईल, अशी प्रतिक्रिया डोंबिवली आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.
डोंबिवली पश्चिमत लवकरच नवीन दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालय सुरू होणार असून, यामुळे मालमत्ता नोंदणीसाठी होणारी गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या डोंबिवली आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना मालमत्ता खरेदी-विक्री, करारनोंदणी आणि इतर संबंधित कामांसाठी दूरवर जावे लागते. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत असून, डोंबिवली पश्चिमेत स्वतंत्र दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यालयामुळे स्थानिक नागरिकांना अधिक सुलभ आणि जलद सेवा मिळणार असून, नोंदणी प्रक्रियेला गती मिळेल. दरम्यान, संबंधित विभागाकडून कार्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. लवकरच हे कार्यालय कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
गारगाई प्रकल्पात २६८.८० कोटी रुपयांची झाली बचत! कंत्राटदाराने दरात केली ७ टक्क्यांनी कपात
