गारगाई प्रकल्पात २६८.८० कोटी रुपयांची झाली बचत! कंत्राटदाराने दरात केली ७ टक्क्यांनी कपात
मुंबईचा पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात येत असलेल्या गारगाई पाणी प्रकल्पाचा प्रस्ताव अंदाजित दरापेक्षा ८.९८ टक्के अधिक दराने स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. जास्त दर आणि वृक्षारोपणाबाबत ठोस माहितीच्या अभावामुळे स्थायी समिती सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्यात आला.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
यानंतर प्रशासनाने पात्र कंपनीसोबत पुन्हा वाटाघाटी केल्या. यानंतर कंपनीने प्रकल्पाचा दर अंदाजे ७ टक्क्यांनी कमी करण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे महापालिकेची अंदाजे २६८.८० कोटी रुपयांची बचत होईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. अहवालानुसार, पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील तफावतीमुळे महापालिकेला सध्या दररोज २३२४ दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता भासत आहे.
प्रशासनाने रु. ३२७६.७५ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला, मात्र सुधारित प्रस्तावात कंत्राटदाराने रु. ३०६५.६८ कोटीमध्ये काम पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली. याचा अर्थ असा की, जो दर पूर्वी ८.९८ टक्क्यांनी जास्त होता, तो १.९६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.
साखर उत्पादनात महाराष्ट्राची उत्तुंग झेप! महाराष्ट्र राज्यातून ९८.९५ लाख टन साखरेची विक्रमी निर्मिती
नैसर्गिक झरा असलेल्या गारगाई पाणी प्रकल्पाला गती देणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला, तेव्हा वाटाघाटीनंतरही प्रकल्पाचा खर्च महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा ८.९८ टक्क्यांनी जास्त होता. या प्रकल्पातून मुंबईकरांना ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे हा एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प ठरतो. तथापि, स्थायी समितीच्या सदस्यांनी प्रस्तावातील जास्त दरावर आक्षेप घेतला. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या अंदाजित दरानुसारच प्रस्ताव असावा, अशी मागणी केली. शिवाय बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन, नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि वृक्षारोपण यासारख्या मुद्द्यांवर प्रशासनाकडून स्पष्ट उत्तरे न मिळाल्याने प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्यात आला.
