केडीएमसीच्या 27 गावांना मालमत्ता करात 9 वर्षांकरीता सूट; वाचा…केव्हा लागू होणार महापालिका कर

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमधील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केडीएमसीच्या २७ गावांना मालमत्ता करात ९ वर्षाकरीता सूट दिली जाणार आहे. तर, मार्च २०२४ नंतर या गावांना महापालिका कर लागू होणार आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमधील मालमत्ताधारकांना २०१५ ते २०२४ दरम्यान ग्रामपंचायतीच्या दराप्रमाणेच कर वसूल केला जाणार आहे. तर, एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता महापालिकेच्या चालू दराप्रमाणे कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. ही चालू दराप्रमाणे असलेली कराची आकारणी, मार्च २०२५ अखेरपर्यंत भरावी लागणार आहे. त्यासाठी नव्याने सुधारीत मालमत्ता कराची बिले पाठविण्याची कार्यवाही महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून २७ गावांचा प्रश्न खितपत

२७ गावे महापालिकेच्या स्थापनेपासून महापालिकेत हाेती. १९८३ पासून ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली होती. त्यांना नागरी सोयी सुविधा पुरविल्या जात नसल्याने गावे महापालिकेतून वेगळी करण्याची मागणी जोर धरल्याने २००२ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने गावे महापालिकेतून वगळली. पुन्हा जून २०१५ साली गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. ही गावे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत असताना त्यांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराप्रमाणे कर आकारणी केली जात होती.

हेही वाचा – “… पोलिसांच्याकडून झालेला हा कुठला हलगर्जीपणा?”; बदलापूर घटनेवरून राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल

समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर

दरम्यान, महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने मालमत्ता कराची आकारणी महापालिका दरानुसार सुरु झाली. २७ गावांना १० पट मालमत्ता कर आकारणी केली जात असल्याने, कर भरण्यास नागरीकांचा विरोध होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक बैठक घेऊन दहा पट कर वसूलीचा फेर विचार करण्याकरीता एक समिती नेमली. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राज्य सरकारकडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता.

मार्च २०२४ नंतर लागू होणार महापालिका कर

या अहवालापश्चात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यतेखाली एक बैठक झाली होती. त्यानंतर २७ गावातील मालमत्ताधारकांना राज्य सरकारने दिला आहे. हा दिलासा केवळ २०१५ ते मार्च २०२४ पर्यंतचा आहे. केवळ ९ वर्षाच्या कालावधीतील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीच्या दराप्रमाणे वसूल केला जावा. मार्च २०२४ नंतर मालमत्ता कराची वसूली महापालिकेच्या चालू कर दराप्रमाणे केली जावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.