शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा सुलभतेने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे सद्यस्थितीत ५३६ ऑनलाईन सेवा दिल्या जात आहेत, त्याचा नागरिकांना व्यापक प्रमाणात उपयोग होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या ऑनलाईन सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना आज दिले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गतिमान पारदर्शक कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने लोकांना उपयुक्त ठरत असलेल्या आपले सरकार सेवा पोर्टल द्वारे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या पार्श्वभूमीवर या पोर्टलवरील ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. तसेच अधिक सक्रियतेने आणि सुलभरित्या व्यापक स्वरुपात या पोर्टलद्वारे नागरिकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होतील यादृष्टीने नियोजन करण्याचेही निर्देश यावेळी संबंधितांना दिले.
राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत तसेच भविष्यकालीन योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. बैठकीस, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी , राज्यातील सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्त आणि संबंधित उपस्थित होते.
आता घरबसल्या करता येणार दस्त नोंदणी- फडणवीस
राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्यासाठी ‘एक राज्य एक नोंदणी’ ही संकल्पना सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ जानेवारी घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूलविषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
१०० दिवसांच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, फडणवीस यांनी आज महसूल, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न आणि औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क इत्यादी विभागांचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागाच्या नवीन योजनांचा आढावा घेतला आहे. राज्यात जमिनीच्या मूल्यांकनासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मॉड्युलेशन लागू केले जाणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाची स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, ड्रोनच्या मदतीने जीआयएस सर्वेक्षण आणि गावातील जमिनीचे मोजमाप केले जात आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकर्‍यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. तसेच लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
