शक्तिपीठ महामार्गाला संघर्ष समितीचा विरोध
कोल्हापूर : राज्यातील बारा जिल्ह्यांतून जाणारा प्रस्तावित संपूर्ण शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून लढा सुरू आहे. परंतु, सरकारने हा रस्ता करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू केल्या आहेत. त्याला तीव्र विरोध असून, तो रद्दच झाला पाहिजे अशी भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात राज्यव्यापी बैठकीत लढ्याचे रणशिंग फुंकले जाईल, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक गिरीश फोंडे यांनी दिला.
हेदेखील वाचा ; Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारीचा हप्ता ‘या’ तारखेपर्यंत होणार जमा; ३,६९० कोटी रुपयांची मंजूरी
फोंडे म्हणाले, “राज्य सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्ग करण्यासाठी पुन्हा हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोल्हापूर वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये या मार्गाला विरोध नसल्याचे चित्र सरकारकडून रंगविले जात आहे. परंतु, इतर जिल्ह्यात सुरू असलेली आंदोलने सरकारला दिसत नाहीत का? असा प्रश्न आहे. त्यातच या महामार्गासाठी पर्यावरणीय परवानगी एका दिवसात संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन पाहणी न करता हा प्रकार केला असून त्याचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे,” असे फोंडे यांनी सांगितले.
कोल्हापूर या महामार्गातून वगळले असल्याचे मंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचा यावर विश्वास नसून त्याबाबत संभ्रम आहे. यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री हसन मुश्रीफ व मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सर्वपक्षीयांसह शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असेही फोंडे म्हणाले.
राज्यातील 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन तातडीने प्रक्रिया सुरू करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी त्याचसोबत पर्यटनाला व्यापक प्रमाणात गती देणाऱ्या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन तत्परतेने काम सुरू करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेदेखील वाचा ; Santosh Deshmukh Case : ‘आका’कडून ठराविक लोकांना पेमेंट असं म्हणत सुरेश धस यांनी केली ‘ही’ मागणी
.png "Videos"){kind=small}
