Vikrant's soybean seeds are a headache for farmers! Complaint of tax collectors at Pawanar to district administration and agriculture officer
पवनार : पावसाच्या सरींचे आगमन होताच बळीराजा पेरणीला सज्ज झाला. पावसामुळे लावणी सहित पेरण्याही खोळंबल्या होत्या. मात्र, १८ जूनला काही भागात पावसाने हजेरी लावल्याने पवनार येथील शेतक-यांनी १९ जूनला सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र, आठवडा होऊनही विक्रांत कंपनीचे सोयाबीन (Vikrants soybean seeds) बियाणे उगवले नसल्याची तक्रार पवनार(Pavnar) येथील कास्तकारांनी जिल्हा प्रशासन (District Administration) व कृषी अधिकाऱ्यांकडे (Agriculture Officer ) केली आहे. त्यामुळे, विक्रांत कंपनीचे सोयाबीन बियाणे शेतक-यांसाठी डोकेदुखी (Headache for farmers) ठरत आहे.
यापूर्वी देवळी तालुक्यातील शेतक-यांनी सदर कंपनीचे बियाणे उगवले नसल्याची तक्रार केली होती. आता पवनार येथील मारोती धोंगडे यांनी पाच एकरात सहा बॅग विक्रांत सोयाबीनची पेरणी केली. तसेच, रवी आंबटकर यांनी आठ बॅग तर संदीप कारामोरे यांनी पाच बॅग पेरले. तर, गुड्डू माणिक देवतळे यांनीही पेरणी केली. मात्र, एकाही ठिकाणी विक्रांत सोयाबीन उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी फसगत झाली आहे. यामुळे, पवनार येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती, कृषी विभाग तसेच अक्षय सिडस दुकानदार वर्धा, यांना लेखी तक्रार करून नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून व कृषी विभागाकडून बोगस बियाणे विरोधात एक पथकही तयार करण्यात आले असून, बोगस कंपन्याविरोधात कडक कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परिणामी शेतकऱ्याची विक्रांत सोयाबीनमुळे फसगत झाल्याने बळीराजावर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे.
यामुळे शासन बोगस बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्याविरोधात कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवणार का ? असा संतप्त प्रश्न बळीराजाकडून उपस्थित होत आहे. आधीच निसर्गराजाने बळीराजाकडे पाठ फिरवली. मागील वर्षीही अतिवृष्टीमुळे तर काही ठिकाणी करप्या रोगाने आक्रमण केले होते. यामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट निर्माण झाली. सातत्याने शेती क्षेत्रात घट निर्माण होऊ लागल्याने शेती करणेही दुरापास्त होऊ लागले आहे. त्यातच बियाण्यांसह खते किटनाशके यांच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे शेती करणे कठीण झाले. त्यातच बोगस बियाणे निघत असल्याने बळीराजा आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. बोगस कंपन्या विरोधात कारवाई करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची हिम्मत दाखवणार का ? कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासन कंपन्यांवर कठोर कारवाई खरच करतील की, केवळ आश्वासन देवून हवेतच विरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.