राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल! विधेयक तर झाले मंजूर; सर्वसामान्यांनी जाणून घ्यायलाच हवा ‘जनसुरक्षा कायदा’

What is PSA : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे. जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय याबाबत जाणून घेऊ.

What is PSA : मुंबई : राज्याचे विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. यामध्ये राज्य सरकारकडून जनसुरक्षा कायदा मंजूर करुन घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळामध्ये जनसुरक्षा विधेयक सादर केले. यानंतर महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही डिसेंट नोट शिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यावरुन पूर्वी जोरदार चर्चा रंगली होती. या विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर समिती देखील स्थापन करण्यात आली. हरकती आणि सूचना लक्षात घेत त्यानंतर योग्य ते बदल करण्यात आले. आता जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते नक्की काय आहे याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत. जनसुरक्षा कायदा अर्थात PSA हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटत असेल की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यामुळे नक्षलवादी कारवाई करणाऱ्यांवर वचक मिळवण्यास फायदेशीर ठरेल. देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो. यानंतर आता पोलिसांना कारवाई करणे सोपे होणार आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

जनसुरक्षा कायद्यातील तरतूद काय?

• एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकेल. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदा जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.
• संघटनेला बेकायदा ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल. सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकायदा जाहीर करता येईल. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची मनमानी चालेल असे होणार नाही, असे म्हटले जात आहे.
• डीआयजी रैंक अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल. किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करता येईल. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

• बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदा संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदा ठरेल.
• दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याने असा कायदा करावा अशी अपेक्षा ठेवली होती, अंतर्गत सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी दिला जातो. त्या योजनेमध्ये केंद्राकडून फायदा मिळण्यासाठी सुद्धा याचा वापर केला जाऊ शकतो.