पत्नीला पतीला नपुंसक म्हणण्याचा अधिकार आहे; मुंबई उच्च न्यायालयाने मानहानीची याचिका फेटाळली (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, जर लग्नाबाबत पती-पत्नीमध्ये वाद झाला आणि या काळात पत्नीने तिचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीला नपुंसक म्हटले तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ अंतर्गत नवव्या अपवादाखाली पत्नीचा हा अधिकार संरक्षित आहे. “जेव्हा एखादा खटला पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादाशी संबंधित असतो, तेव्हा पत्नीला तिच्या बाजूने असे आरोप करण्याचा अधिकार आहे,” असं न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांनी सांगितले. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत, जेव्हा पत्नी मानसिक छळ किंवा दुर्लक्ष सिद्ध करू इच्छिते, तेव्हा नपुंसकतेसारखे आरोप प्रासंगिक आणि आवश्यक मानले जातात.
हा खटला पतीने त्याच्या पत्नीविरुद्ध केलेल्या मानहानीच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. घटस्फोट याचिका, पोटगी याचिका आणि एफआयआरमध्ये पत्नीने लैंगिक अक्षमतेबद्दल अपमानजनक आणि खोटे आरोप केले आहेत असा आरोप पतीने केला आहे. दरम्यान एप्रिल २०२३ मध्ये, महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी कलम २०३ सीआरपीसी अंतर्गत पतीची तक्रार फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हे आरोप वैवाहिक प्रक्रियेचा भाग होते आणि कोणताही गुन्हेगारी धाकधम्की आढळली नाही. नंतर एप्रिल २०२४ मध्ये, बृहन्मुंबईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी तो निर्णय उलटवला आणि कलम २०२ सीआरपीसी अंतर्गत पुढील चौकशी करण्याचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांना दिले.
पतीची तक्रार पुन्हा उघडण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पत्नी, तिचे वडील आणि भावाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की हे आरोप न्यायालयीन कार्यवाहीत केले गेले आहेत आणि म्हणूनच आयपीसीच्या कलम ४९९ च्या अपवादांनुसार त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेली कारणे पतीच्या पुनरीक्षण याचिकेत नव्हती. मानसिक छळ आणि दुर्लक्ष सिद्ध करण्यासाठी हे आरोप संबंधित होते. पतीने म्हटले आहे की, हे आरोप दुर्भावनापूर्ण हेतूने केले गेले होते आणि सार्वजनिक रेकॉर्डचा विषय होता ज्यामुळे त्याची प्रतिष्ठा खराब झाली. तक्रार दाखल करण्याची मर्यादा संपण्यापूर्वीच त्यांना कार्यवाही सुरू करावी लागेल असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि पतीची मानहानीची तक्रार फेटाळण्याचा दंडाधिकारी यांचा निर्णय पुनर्संचयित केला. “हे आरोप घटस्फोट आणि पोटगीच्या बाबींशी जवळचे संबंध आहेत आणि कायद्याने संरक्षित आहेत. जेव्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नपुंसकता घटस्फोटासाठी एक आधार आहे या आधारावर तक्रार फेटाळली तेव्हा पुनरीक्षण न्यायालयाने या निष्कर्षाविरुद्ध काही प्राथमिक निरीक्षणे नोंदवायला हवी होती. असे कोणतेही आधार देण्यात आले नाहीत,” असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
