आठव्या वेतन आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन आणि भत्त्यांसारख्या सर्व शिफारशींची सखोल तपासणी करेल.
आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा विचार करून कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या, बदल करायचे किंवा नाकारायच्या याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.
भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या मुद्द्यांशी संबंधित शिफारशींसाठी समितीद्वारे अतिरिक्त छाननी किंवा कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकार सुधारित वेतन संरचना आणि अंमलबजावणीच्या तारखेची अधिकृत अधिसूचना व आदेश जारी करेल.
निश्चित केलेल्या तारखेपासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल, त्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन, निवृत्तीवेतन आणि थकबाकीचा लाभ मिळेल.