Parth Pawar Pune Land Scam:
मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी दस्तखरेदीवेळी मुद्रांक शुल्क बुडवल्याने नोंदणी आणि मुंद्रांक शुल्क विभागाने ४२ कोटींच्या नोटिशीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली होती. पण मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला केवळ सात दिवसांची मुदत दिली आहे. अमेडिया कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील यांनी शीतल तेजवानी यांच्याकडून पॉवर ऑफ अटर्नी करून जमीन खरेदी केली. ही जमीन सरकारी मालकीची होती. जमीन खरेदीवेळी या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असल्याचा दावा करत उद्योग विभागाकडून इरादापत्र प्राप्त करण्यात आले. त्यानंतर पार्थ पवार यांनी अमेडिया कंपनीने ४२ कोटी रुपयांचे शुल्क बुडवल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.
अमेडिया कंपनीने संबंधित जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचा दावा करत उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र प्राप्त केले होते. या मंजुरीनुसार कंपनीला दस्तावेज नोंदणीसाठी लागणाऱ्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्कात 5 टक्क्यांची सवलत मिळणार होती.
तथापि, उर्वरित 2 टक्के शुल्क न भरताच केवळ 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचे पुढे आले. शुल्कात झालेली ही मोठी अनियमितता समोर आल्यानंतर विभागाने चौकशी सुरू केली. या प्रकरणाचा तपासात भलेमोठे आर्थिक नुकसान संभवत असल्याचे दिसताच दुय्यम निबंधक तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अजित पवार यांनी जमीन व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केल्यानंतर, अवचित झालेल्या मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी सहनिबंधक संतोष हिंगाणे यांनी 7 नोव्हेंबरला अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावली होती. नोटीसमध्ये कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत त्यासाठी 16 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
दरम्यान, व्यवहार रद्द कधी होणार आणि थकलेले मुद्रांक शुल्क कधी भरणार, याविषयी उत्सुकता वाढत असताना कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अखेर 14 नोव्हेंबरला दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या स्वाक्षरीसह कंपनीने अर्ज दाखल करत आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी 14 दिवसांची अतिरिक्त मुदत मागितली.
मात्र, सहनिबंधक हिंगाणे यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचा विचार करूनही कंपनीला मागितलेल्या कालावधीऐवजी केवळ 7 दिवसांचीच मुदत मंजूर केली. परिणामी, अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या बाजूचे स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.
Ans: कंपनीला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.
Ans: अमेडिया कंपनीने 14 नोव्हेंबर रोजी दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या स्वाक्षरीसह अर्ज दाखल करत आपल्या बाजू मांडण्यासाठी मुदत मागितली.
Ans: 7 नोव्हेंबरला दिलेल्या नोटीसमध्ये सुरुवातीची मुदत 16 नोव्हेंबरपर्यंत होती.
.png "Videos"){kind=small}
