शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत
पुण्यातील हा वादग्रस्त व्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील आणि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शीतल तेजवानी यांच्यात झाला होता. पुण्यातील तब्बल १८०० कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन फक्त ३०० कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली होती. या जमीन खरेदीतील गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. तपासादरम्यान संबंधित जमीन सरकारी मालकीची असल्याचे स्पष्ट झाले आणि हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आले.
याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल आहे. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेची आणि निर्णयाधिकाराचा गैरवापर झाला का, याची तपासणी करण्यासाठी समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.
समितीने गेल्या काही दिवसांत नोंदणी कार्यालयीन नोंदी, दस्तावेज आणि व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतर आता अंतिम अहवाल सोमवारी नोंदणी विभागाकडे जमा होणार आहे. अहवालातील निष्कर्षानंतर या प्रकरणात पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोरेगाव पार्क आणि बोपोडी येथील जमीन व्यवहार प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासाचा वेग वाढला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी, हेमंत गवंडे यांच्यासह चौघांना जबाब नोंदविण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हेमंत गवंडे यांची शुक्रवारी EOW कार्यालयात चौकशी करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीवर बोपोडी व कोरेगाव पार्क जमीन प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला असून, विविध कागदपत्रांमधील विसंगतींची तपासणी सुरू आहे.
बोपोडी जमीन प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांचा या व्यवहाराशी संबंध नसल्याचे पोलिसांनी पूर्वी स्पष्ट केले होते. तरीही संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास EOW मार्फत सुरू असून, संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदविले जात आहेत.
भारताच अनोखं फ्लोटिंग विलेज, इथे शाळा-बाजार सर्वच पाण्यावर तरंगत; घरांची बदलत राहते लोकेशन
दरम्यान, कोरेगाव पार्क आणि बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या तपासात नवीन घडामोडी समोर आल्या आहेत. सरकारी विभागांकडून जमीन व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे मागवल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी, हेमंत गवंडे, तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह चौघांना जबाब नोंदविण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
शुक्रवारी हेमंत गवंडे EOW कार्यालयात हजर राहिले. चौकशीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “बोपोडी प्रकरणात माझ्यावर चुकीने गुन्हा नोंदवला गेला आहे. मी सर्व संबंधित कागदपत्रे पोलिसांना दिली असून तपासाला पूर्ण सहकार्य करत आहे,” असे गवंडे म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी शीतल तेजवानीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने याबाबतचा अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.
