हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय मागे! राज ठाकरेंनी खोचक टोला अन् मानले धन्यवाद

राज्यामध्ये शालेय अभ्यासक्रमामध्ये हिंदी भाषेची सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यावर राज ठाकरेंनी टोला लगावला आहे.

मुंबई : शालेय अभ्यासक्रमाचा आराखडा समोर आल्यानंतर राज्यामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. यामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र राज्यभरातून यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. यावर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारचे धन्यवाद मानून त्यांना खोचक टोला देखील लगावला आहे.

राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेबरोबर राज्यातील हिंदी भाषेची सक्ती ही योग्य नसल्याचे म्हणत आवाज उठवला होता. राज्यातील हिंदी भाषेची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही असे स्पष्ट इशारा राज ठाकरे यांनी दिला होता. दरम्यान, राज्य सरकारकडून हा निर्णय मागे घेण्यात आल्यानंतर राज ठाकरेंनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन टोला लगावला आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

काय आहे राज ठाकरेंची पोस्ट?

महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिली पासून लादलेली हिंदी भाषेची सक्ती फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढाकारामुळे आणि पाठपुराव्यामुळेच हटली ! यासाठी तमाम महाराष्ट्रसैनिकांचं आणि महाराष्ट्रातील जनतेचं मनापासून अभिनंदन…सरकारने आधी विचार करून निर्णय घेतला असता तर आज माघार घेण्याची वेळ आली नसती… ज्या महाराष्ट्राने अवघ्या देशावर राज्य केलं पण ते करताना कधी दुसऱ्या प्रांतावर मराठी लादली नाही , त्या प्रांतावर तुम्ही हिंदी भाषेची सक्ती कसली लादत होतात? यातून नक्की काय साध्य करायचं होतं?

पहलगामच्या बैसरन दहशतवादी हल्ल्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

असो, ही सक्ती मागे घेतली हे उत्तम झालं. पण या सक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सगळ्या विचारधारांचे लोकं उभे राहिले याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन. मराठी माणूस जर असाच भाषेसाठी किंवा महाराष्ट्राच्या विरोधात कुरघोड्या करणारांच्या विरोधात असाच उभा राहिला तर काय बिशाद आहे कोणाची मराठी माणसाला गृहीत धरण्याची. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तर कायम मराठी माणूस आणि भाषेसाठी उभी राहिली आहे आणि राहील फक्त यावेळेस दाखवलेली एकजूट कायम दिसू दे. सरकरने हा निर्णय मागे घेतला, त्यांना उशिरा का होईना पण शहाणपण आलं, पण ठीक आहे निर्णय घेतला यासाठी सरकारला धन्यवाद… पुन्हा एकदा सांगतो, महाराष्ट्रात दुसरी-तिसरी कोणती भाषा चालणार नाही महाराष्ट्रात फक्त मराठीच चालणार !

See more

महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिली पासून लादलेली हिंदी भाषेची सक्ती फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढाकारामुळे आणि पाठपुराव्यामुळेच हटली ! यासाठी तमाम महाराष्ट्रसैनिकांचं आणि महाराष्ट्रातील जनतेचं मनापासून अभिनंदन…
सरकारने आधी विचार करून निर्णय घेतला असता तर आज माघार… — Raj Thackeray (@RajThackeray) April 22, 2025

जीजीआर-3 भाषा फॉर्म्युल्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले होते. शालेय राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाचे जोरदार पडसाद उमटले. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय स्थगित केला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी राज्य सरकारने नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच, समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.