National Legal Services Day: राष्ट्रीय विधी सेवा दिनानिमित्त जाणून घ्या केस नसतानाही कसा ‘न्याय’ दिला जातो

राष्ट्रीय विधी सेवा दिन दरवर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी कायदेशीर नियमांना अधोरेखित करण्यासाठी आणि स्पष्ट करण्यासाठी आणि भारतातील कायदेशीर सेवा योग्य रीतीने सादर करण्यासाठी साजरा केला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येकाला आपल्याविरुद्ध घडलेल्या घटनांबाबत न्यायालयाकडून न्याय मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी स्थानिक न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक नागरिकाला न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी ते कटिबद्ध राहतात. राष्ट्रीय विधी सेवा दिन दरवर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी कायदेशीर नियमांना अधोरेखित करण्यासाठी आणि स्पष्ट करण्यासाठी आणि भारतातील कायदेशीर सेवा योग्य रीतीने सादर करण्यासाठी साजरा केला जातो जेणेकरून नागरिक कोणत्याही सेवेमध्ये मागे राहू नयेत.

राष्ट्रीय विधी सेवा दिन का साजरा करावा

या दिवसाविषयी बोलताना, दरवर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय विधी सेवा दिन साजरा केला जातो, जेणेकरून सर्व नागरिकांना न्याय्य, न्याय्य आणि न्याय्य प्रक्रियेचा लाभ मिळावा यासाठी जनजागृती करणे हा आहे. समाजातील दुर्बल घटकातील लोकांना मोफत, उत्कृष्ट आणि योग्य कायदेशीर सेवा मिळावी म्हणून हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. या दिवशी नागरिकांना कायदेशीर सेवांची माहिती दिली जाते.

या सेवांमध्ये न्यायालयाशिवाय न्याय उपलब्ध आहे

विधी सेवा दिनानिमित्त कळले तर आता केस नसतानाही न्यायालयाकडून मदत आणि न्याय मिळत आहे. सरकारी उणिवा उघड करून लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयही बाहेर काम करत आहे. या सेवांसाठी कोणतेही न्यायालय काम करत नाही परंतु कायदेशीर सेवा सर्वत्र इतकी सोपी करण्यात आली आहे की लगेच न्याय मिळतो.

हे देखील वाचा : बेंगळुरूमध्ये प्रथमच Population Clock बसवले जाणार; जाणून घ्या लोकसंख्येची रिअल टाइम माहिती कशी मिळवायची ते

बळी नुकसान भरपाई योजना

येथील विधी दिनानिमित्त ही योजना समजून घेतली, तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ही विशेष योजना राबविली जात असून, याद्वारे खून, बलात्कार व इतर प्रकरणातील पीडितांना प्राधिकरणाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. एवढेच नाही तर पीडितेला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीची कमाल रक्कम 5 लाख रुपये आहे.

मोफत कायदेशीर मदतीसाठी ॲड

गरीब किंवा गरजू लोकांसाठी ही विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे. वकिलाची फी भरण्यास असमर्थ असलेले अनेक लोक आहेत, त्यासाठी महिला, अपंग, आपत्तीग्रस्त, दारिद्र्यरेषेखालील, कारागृहात बंदिस्त असलेल्या व्यक्तींना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून केवळ जिल्हा न्यायालयापर्यंतच वकिलाची मोफत मदत केली जाते. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही वकिलांची मदत घेतली जात आहे.

हे देखील वाचा : CJI चंद्रचूड यांना निवृत्तीनंतर मिळणार ‘या’ सुविधा; जाणून घ्या काय आहेत नियम

महिला कायदेशीर मदत क्लिनिक

ही योजना महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे जिथे प्राधिकरणाद्वारे महिला कायदेशीर मदत चिकित्सालय चालवले जाते. याशिवाय अडचणीत असलेल्या कोणत्याही महिलेला स्वतःच्या घरातून किंवा बाहेरून किंवा पोलिसांकडूनही मदत मिळत नसेल तर ती या क्लिनिकमध्ये जाऊ शकते. प्राधिकरणाकडून समस्या सोडवली जाईल. एखाद्यावर बंदी घालण्याची गरज भासली तरी ती केली जाईल.

मध्यस्थी

विधी दिनानिमित्त जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मध्यस्थीचे कामही केले जाते. यासाठी न्यायालयाकडून मध्यस्थाची भूमिका बजावली जाते. म्हणजेच, दोन पक्षांमध्ये वर्षानुवर्षे खटला सुरू असेल आणि दोघांना समस्या येत असतील, तर प्राधिकरणाद्वारे त्याचे निराकरण केले जाते. प्राधिकरण दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी म्हणून काम करते. ती या प्रकरणात तडजोड करून घेते आणि नंतर तीच प्रकरण लोकअदालतीत ठेवते, प्रकरण लोकअदालतीमध्ये निकाली काढले जाते.