पालकांना सरकारी शाळांवर नाही राहिला भरवसा; प्रायव्हेट शाळांकडे वाढला ओढा

२०१८-१९ पासून गेल्या ६ वर्षांत शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. २०२२-२३ मध्ये शाळांमध्ये फक्त २४.८० कोटी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर मागील वर्षी ही संख्या २५.१७ कोटी होती.

२०२३-२४ च्या प्राथमिक शिक्षणासाठी एकात्मिक जिल्हा माहिती प्रणाली (UDISE Plus) अहवालात देशातील शालेय शिक्षणाची चिंताजनक परिस्थिती समोर आली आहे. २०१८-१९ पासून गेल्या ६ वर्षांत शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. २०२२-२३ मध्ये शाळांमध्ये फक्त २४.८० कोटी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर मागील वर्षी ही संख्या २५.१७ कोटी होती. अशाप्रकारे ३७ लाख रुपयांची घट झाली. सरकारी शाळांमध्ये ८८ लाख विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे.

याउलट, २०२३-२४ मध्ये खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. २०२२-२३ मध्ये ८.४ कोटी विद्यार्थी होते जे २०२३-२४ मध्ये ९ कोटी होतील. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे आधार कार्डद्वारे विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या निश्चित केली जात आहे. अनुदान मिळविण्यासाठी काही शाळांनी जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवले होते तर काही विद्यार्थ्यांची नावे एकापेक्षा जास्त शाळांमध्ये नोंदणीकृत होती.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. शाळांमध्ये मुलींची संख्या कमी झाल्याचेही समोर आले आहे. अल्पसंख्याक आणि अत्यंत मागासवर्गीय मुलांची संख्याही कमी आहे. रोजगारासाठी इकडे तिकडे भटकणाऱ्या कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. सामाजिक-आर्थिक असमानतेमुळे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. माध्यमिक शाळेत गळतीचे प्रमाण ५.२ टक्के होते, जे माध्यमिक स्तरावर १०.९ टक्के झाले.

९० टक्के शाळांमध्ये वीज, डेस्कटॉप आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत. हे सर्व असूनही, इंटरनेटमध्ये एक समस्या आहे. ५७ टक्के शाळांमध्ये कार्यरत संगणक आहेत. जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. या कमतरता असूनही, शाळेतून बाहेर पडलेल्या मुलांना ओळखल्याने त्यांना पुन्हा शाळेत येण्यास प्रेरित करता येते.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

सर्व शिक्षा अभियान यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत सार्वत्रिक शिक्षण देणे आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शाळेत आणावे लागेल. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि शिक्षकांची संख्या वाढवणे देखील महत्त्वाचे आहे.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे