व्याजदर कमी करण्यावर पीयूष गोयल यांच्याकडून भर; रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यात सरकारचा हस्तक्षेप का?

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात वाद सुरू असताना माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी रिझर्व्ह बँकेचे स्वातंत्र्य कमी होण्याची भीती व्यक्त केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात सरकारचा थेट हस्तक्षेप तिची स्वायत्तता नाकारतो, असे आचार्य म्हणाले होते.

सरकारला रिझव्र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवायचा आहे, हेच या प्रकारच्या वृत्तीवरून दिसते. आधीच देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सरकार ढवळाढवळ करत होते, आता रिझर्व्ह बँकेची पाळी आहे. उद्योगमंत्री गोयल यांची विकासाबाबतची चिंता समजू शकते, पण विकास असा असावा की त्याचा देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर विधायक परिणाम होईल.

बँकांचे उद्दिष्ट केवळ औद्योगिक घराण्यांना कर्ज देणे हे नसून ज्यांच्या ठेवी बँकांमध्ये जमा आहेत अशा मध्यम उत्पन्न गटालाही त्याचा लाभ मिळावा. कॉर्पोरेट घराण्यांना विविध प्रकारे सबसिडी दिली जाते हे उल्लेखनीय आहे. जमीन, वीज, पाणी यांच्या दरात सवलत दिली जाते. उद्योगासाठी मोकळ्या झालेल्या जमिनीसाठी त्यांना अत्यल्प मोबदला द्यावा लागतो.

राजकीय बातम्या वाचा एका क्लिकवर

उद्योग, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था उघडणारे याचा फायदा घेतात. उद्योग नफा मिळविण्यावर पूर्ण लक्ष देतात परंतु पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नियम पाळत नाहीत. सर्वसामान्य व्यक्तीला बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात, पण सरकारही कर्ज मिळवण्यासाठी उद्योगपतींवर दबाव आणते. सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेतील मतभेद चव्हाट्यावर येत नसले, तरी गव्हर्नरने राजीनामा दिल्यावर सर्व काही सामान्य होत नाही, असे दिसते.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

संबंधित बातम्या