सरकार कोणाचेही सोशल मीडिया अकाउंट बंद करू शकते का? जाणून घ्या काय आहेत यासाठीचे कायदेशीर नियम

Indian government social media ban : २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Indian government social media ban : २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने भारतामधील अनेक पाकिस्तानी कलाकारांची आणि सेलिब्रिटींची इंस्टाग्राम तसेच एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंट्स बंद केली आहेत. याशिवाय, काही पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयावरून एक मोठा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे — सरकार कोणाचेही सोशल मीडिया अकाउंट बंद करू शकते का? आणि यामागे काय नियम आहेत?

सरकारकडे किती अधिकार आहेत?

सर्वप्रथम, हे स्पष्ट करून घेणे आवश्यक आहे की भारत सरकार कोणाचेही सोशल मीडिया अकाउंट मनमानीपणे बंद करू शकत नाही. कोणत्याही खात्यावर बंदी घालण्यासाठी ठोस कारण असणे अत्यावश्यक आहे आणि एक विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 (Information Technology Act, 2000) आणि त्याअंतर्गत २०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेले आयटी नियम (IT Rules 2021) ह्या कायद्यांद्वारे सरकारला हे अधिकार प्रदान केले आहेत. या कायद्यांनुसार, जर सरकारला एखाद्या खात्यामुळे देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्र संबंध किंवा एखाद्या समुदायामध्ये तणाव निर्माण होण्याचा धोका वाटत असेल, तर ते त्या खात्यावर कारवाई करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला निर्देश देऊ शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  भारताचा ‘हा’ सिक्रेट एअरबेस म्हणजे पाकिस्तानच्या घशात अडकलेला काटा, का? ते जाणून घ्या

खाते बंद करण्यामागे कोणते निकष लागू होतात?

भारत सरकार किंवा त्याचे संबंधित मंत्रालय फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब यांसारख्या कंपन्यांना नोटीस पाठवून खात्यावर कारवाई करण्याची मागणी करू शकते. सरकारने काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच कारवाईचा निर्णय घेतला आहे:

1)  देशद्रोही किंवा दहशतवादी प्रचार करणाऱ्या पोस्ट्स.

2)  बनावट बातम्या (Fake News) आणि अफवांचे प्रसारण.

3)  सामाजिक तेढ वाढवणाऱ्या पोस्ट्स – जसे की एखाद्या धर्म, जाती किंवा समुदायावर टिका.

4)  अश्लील, हिंसक किंवा बेकायदेशीर कंटेंट.

5)  दंगली किंवा हिंसाचार भडकवणारा मजकूर.

या प्रकारच्या कोणत्याही कृतीमुळे जर देशात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तर सरकार त्या अकाउंटवर तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी बंदी घालू शकते.

संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया कशी पार पडते?

सरकार संमतीनुसार आणि कायदेशीर मार्गानेच अकाउंट बंद करण्याची प्रक्रिया पार पाडते. हे टप्पे या प्रक्रियेत येतात:

1. तपासणी आणि पडताळणी – पोस्ट्स आणि खात्याच्या क्रियाकलापांची बारकाईने चौकशी.

2. नोटीस जारी करणे – संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला किंवा खात्याच्या मालकाला नोटीस दिली जाते.

3. स्पष्टीकरणाची मागणी – खातेदाराकडून स्पष्टीकरण मागवले जाते.

4. अंतिम निर्णय – स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास, सरकार त्या खात्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘भारतासोबत युद्ध झाले तर मी इंग्लंडला… ‘, पाकिस्तानी खासदाराचे विधान VIRAL, PM मोदींवरही हास्यास्पद विधान

पाकिस्तानी सेलिब्रिटींच्या अकाउंटवर बंदी का?

भारत सरकारच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी सेलिब्रिटींच्या काही खात्यांवर भारतविरोधी मजकूर, दहशतवादाचे समर्थन आणि फेक न्यूज पसरवण्याचे आरोप होते. विशेषतः पहलगाम हल्ल्यानंतर या कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या. हे खाते भारतातील कायद्यानुसार बंद करण्यात आले आहेत आणि यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या आहेत.

 कायदा आणि सार्वजनिक हितासाठीच कारवाई

सरकार कोणाचेही सोशल मीडिया अकाउंट मनमानीपणे बंद करू शकत नाही. यासाठी ठोस कारणे, स्पष्ट पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे. सोशल मीडिया हे अभिव्यक्तीचे एक महत्त्वाचे माध्यम असले, तरी देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सशक्त आणि जबाबदार नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कारवाया फक्त राष्ट्रीय हिताच्या संरक्षणासाठीच केल्या जातात, असा स्पष्ट संदेश या घटनांमधून मिळतो.