फोटो सौजन्य - Social Media
बनावट पदव्या तयार करून सरकारी नोकरी किंवा पद मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आता मोठा झटका बसणार आहे. नकली डिग्रीच्या आधारे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खासगी विद्यापीठांना त्यांच्या डिग्री, डिप्लोमा, गुणपत्रिका (मार्कशीट) आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रावर (मायग्रेशन सर्टिफिकेट) क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीदरम्यान अनेक वेळा बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही टोळ्या सिस्टममध्ये शिरकाव करतात. अशा प्रकरणांची तपासणी करताना संबंधित विभागांचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतो. कधी-कधी महिनोन्महिने चौकशी सुरू राहते. ही अडचण लक्षात घेऊन राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या (RPSC) सूचनेनुसार राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने हा नवा आदेश जारी केला आहे. यामुळे भरती यंत्रणांना उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.
या नव्या प्रणालीत प्रमाणपत्रांवर छापण्यात येणारा क्यूआर कोड अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. कोणत्याही उमेदवाराच्या डिग्री किंवा मार्कशीटवरील क्यूआर कोड स्कॅन केला की, संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकृत डेटाबेसमधील संपूर्ण माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध होणार आहे. उमेदवाराचे नाव, अभ्यासक्रम, गुण, उत्तीर्ण वर्ष, नोंदणी क्रमांक आदी सर्व तपशील थेट समोर येणार आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र खरे आहे की बनावट, हे लगेच स्पष्ट होईल.
या डिजिटल पडताळणी प्रणालीमुळे केवळ बनावट डिग्रीच नव्हे, तर गुणांमध्ये किंवा तारखांमध्ये करण्यात आलेली हेराफेरीही लगेच उघडकीस येणार आहे. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ प्रमाणपत्रात फेरफार करून नोकऱ्या मिळवण्याचे प्रकार समोर आले होते. मात्र क्यूआर कोड प्रणालीमुळे अशा प्रकारची फसवणूक करणे जवळपास अशक्य ठरणार आहे.
ही व्यवस्था भरती करणाऱ्या संस्थांसाठी जितकी उपयुक्त आहे, तितकीच ती प्रामाणिक उमेदवारांसाठीही दिलासादायक ठरणार आहे. दस्तावेजांची वारंवार पडताळणी, कार्यालयीन चकरा आणि विलंब यापासून उमेदवारांची सुटका होणार आहे. डिजिटल वेरिफिकेशनमुळे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल.
राजस्थान सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक सक्षम करता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे सरकारी नोकऱ्यांची विश्वासार्हता टिकून राहणार असून, योग्य आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी मिळेल. बनावट कागदपत्रांवर आधारलेली फसवणूक थांबवण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
