Republic Day 2025: देशातील असे एकमेव ठिकाण जिथे भारतीय राज्यघटना लागू होत नाही, लोक मानतात स्वतःचा कायदा

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाणून घ्या देशातील अशा एका ठिकाणाविषयी जिथे भारतीय संविधान लागू नाही. इथे लोक स्वतःचा कायदा पाळतात. हे अनोखे ठिकाण कोणते आणि कुठे आहे ते जाणून घ्या.

26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्या दिवशी देशाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तिरंगा फडकावून देशाला लोकशाही राष्ट्र म्हणून जगासमोर मांडले. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतर संपूर्ण देशात एकसमान कायदा लागू झाला. सर्व धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना संविधानात काही हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे संविधानाची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. यापैकी एक मेघालयातील काही क्षेत्रे आहेत.

याशिवाय हिमाचल प्रदेशातील मलाना गावातील लोकही स्वतःचा कायदा पाळतात. या गावाला स्वतःची न्यायव्यवस्था आहे आणि गावाला स्वतःची संसद आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाणून घ्या देशातील अशा ठिकाणांविषयी जिथे भारतीय संविधान लागू नाही.

महाकुंभात स्नान केल्याने प्रत्येक कर्मापासून मुक्ती मिळते? कुंभात जाणे का महत्त्वाचे आहे? सद्गुरूंनी सांगितले कारण

मेघालयाला संविधानात स्वायत्तता

भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत मेघालयातील काही आदिवासी भागांना विशेष स्वायत्तता देण्यात आली आहे. या भागातील खासी, जैंतिया आणि गारो जमातींना त्यांच्या परंपरा आणि चालीरीतींनुसार स्वतःचे स्थानिक कायदे बनवण्याची आणि त्यांचे पालन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. येथे लोक त्यांच्या परंपरा आणि चालीरीतींना प्राधान्य देतात. ते स्वतः बनवलेले कायदे पाळतात. गावांचा कारभार “सयेम किंवा नोकमा” सारख्या प्रमुखाद्वारे चालवला जातो. या समुदायांमध्ये मातृसत्तात्मक समाज आहे, म्हणजेच मालमत्ता आणि कुटुंबाची जबाबदारी महिलांवर आहे.

मेघालयातील या भागात वाद आणि इतर मुद्दे त्यांच्याच पारंपारिक कोर्टात सोडवले जातात. भारतीय न्यायव्यवस्था केवळ काही विशेष प्रकरणांमध्येच हस्तक्षेप करते. यामुळे आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचे संरक्षण करण्याची आणि बाह्य प्रभावापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आणि त्यांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची संधी मिळते. तथापि, एक तोटा असा आहे की ही क्षेत्रे राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून थोडी वेगळी वाटतात. काही प्रकरणांमध्ये, भारतीय कायदा आणि स्थानिक कायदा यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.

येत आहे जल प्रलय! शतकाच्या अखेरीस पाण्यात डुबतील जगातील हे 7 शहरं, मालदीवचंही अस्तित्व संपुष्टात येणार

मलाणा गावात स्वतःचे संविधान

जिथे मेघालयातील काही भागांना घटनात्मक स्वायत्तता देण्यात आली आहे. तर हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू भागात असलेल्या मलाना गावात भारतीय संविधानाऐवजी स्वतःचा कायदा लागू आहे. भारताचा भाग असूनही हिमाचल प्रदेशातील या गावाची स्वतःची न्यायव्यवस्था आहे. गावाची स्वतःची संसद आहे, ज्यात दोन सदन आहेत – पहिले ज्योष्ठांग (वरचे सभागृह) आणि दुसरे कनिष्ठांग (खालचे सभागृह).

ज्येष्ठांगमध्ये एकूण 11 सदस्य आहेत, त्यापैकी कारदार, गुरु आणि पुजारी हे तीन सदस्य स्थायी सदस्य आहेत. उर्वरित आठ सदस्यांची निवड ग्रामस्थांच्या मतदानाने केली जाते. कनिष्ठ सभागृहात गावातील प्रत्येक घरातून एक सदस्य प्रतिनिधी असतो. येथे संसद भवनाच्या रूपात एक ऐतिहासिक चौपाल आहे, जिथे सर्व वाद मिटवले जातात.

मलाणा गावचे नियम

मलाणा गावचे नियम काहीसे विचित्र आहेत. हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. म्हणूनच ते गावाबाहेर टेंट लावून इथे राहतात. गावाच्या भिंतीला हात लावायचा नाही, भिंत ओलांडता येत नाही असा इथे नियम आहे. कोणत्याही व्यक्तीने हे नियम मोडल्यास त्याला दंड भरावा लागू शकतो.