‘अफगाणिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणावरील बंदी उठवा…’ UNICEFचे तालिबानला आवाहन

अफगाणिस्तानमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर लादलेली बंदी तात्काळ उठवावी, असे स्पष्ट आवाहन युनिसेफने तालिबान सरकारला केले आहे. या बंदीमुळे अजून ४ लाख मुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

काबुल : अफगाणिस्तानमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर लादलेली बंदी तात्काळ उठवावी, असे स्पष्ट आवाहन युनिसेफने तालिबान सरकारला केले आहे. या बंदीमुळे अजून ४ लाख मुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे, ज्यामुळे शिक्षणापासून वंचित मुलींची एकूण संख्या २२ लाखांवर पोहोचली आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना, युनिसेफने ही मागणी केली आहे. २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता घेतल्यापासून अनेक मुलींना शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून दूर ठेवले गेले आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी युनिसेफने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवला असून, तालिबानने त्वरित शिक्षणावरील निर्बंध हटवावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ऐकावं ते नवलच! इलॉन मस्क यांची कन्या विवियनचा मोठा गौप्यस्फोट; भाऊ बहिणींबद्दल केले ‘असे’ भाष्य

मुलींच्या भविष्यासाठी शिक्षण आवश्यक, UNICEF

युनिसेफच्या कार्यकारी संचालक कॅथरीन रसेल यांनी या संदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी करत तालिबान सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या म्हणाल्या, “गेल्या तीन वर्षांपासून अफगाणिस्तानात मुलींच्या शिक्षणाच्या हक्कांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत आहे. आता तरी सर्व मुलींना शाळेत परत जाण्याची परवानगी द्यावी. जर हि हुशार आणि मेहनती मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या, तर याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण देशाला पिढ्यानपिढ्या भोगावे लागतील.”

युनिसेफने अंदाज वर्तवला आहे की, २०३० पर्यंत जर हाच कायदा कायम राहिला, तर तब्बल ४० लाखांहून अधिक मुली माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या संधीपासून कायमचे वंचित राहतील. यामुळे अफगाण समाजाच्या विकासाला मोठा फटका बसेल आणि महिलांचे अस्तित्व केवळ घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरते मर्यादित राहील.

अफगाणिस्तान, जगातील एकमेव देश जिथे मुलींना शिक्षणाचा हक्क नाही

संपूर्ण जगभरात शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानला जात असताना, अफगाणिस्तान हा एकमेव देश आहे जिथे मुलींच्या माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे. तालिबानच्या मते, देशातील सध्याची शिक्षणव्यवस्था इस्लामिक कायद्यांच्या (शरिया) अनुरूप नाही, म्हणूनच त्यांनी महिलांच्या शिक्षणावर निर्बंध घातले आहेत. या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा विरोध होत असला, तरी तालिबान त्यांच्या कठोर धोरणावर ठाम आहे. शिक्षणाविना मुलींचे भविष्य अंधकारमय ठरत असून, त्यांना सक्षम नागरिक बनण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवले जात आहे.

शिक्षणाची उणीव, देशाच्या भविष्यावर परिणाम

विशेषज्ञांच्या मते, महिलांना शिक्षण न मिळाल्यास संपूर्ण समाजाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

१. महिलांची आर्थिक प्रगती थांबेल – शिक्षण घेतलेल्या महिलांना चांगल्या संधी मिळतात, पण या बंदीमुळे अफगाणिस्तानातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल.
२. आरोग्य आणि कुटुंब व्यवस्थेवर परिणाम – शिक्षित महिला स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याची चांगली काळजी घेऊ शकतात. पण शिक्षणाचा अभाव असल्यास कुपोषण, बालमृत्यू आणि आरोग्य समस्या वाढू शकतात.
3. देशाच्या विकासाला बाधा – शिक्षणानेच समाज प्रगत होतो, मात्र अफगाणिस्तानात महिलांना शिक्षणच नाकारले जात असल्याने देशाच्या प्रगतीवर मोठा परिणाम होईल.

तालिबानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढतोय

तालिबानने मुलींच्या शिक्षणावरील बंदी कायम ठेवली, तरी जागतिक स्तरावर त्यांच्यावर मोठा दबाव येऊ लागला आहे.

• संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), युनिसेफ आणि विविध मानवाधिकार संस्था तालिबानवर दबाव टाकत आहेत.
• इस्लामिक राष्ट्रांमध्येही या बंदीवर मतभेद आहेत. अनेक मुस्लिम देशांनी स्पष्टपणे शिक्षणाला इस्लाममध्ये विरोध नसल्याचे सांगितले आहे.

जर तालिबानने ही बंदी कायम ठेवली, तर अफगाणिस्तानला अधिक आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीनविरुद्धच्या युद्धासाठी अमेरिकेचा मेगा प्लॅन; गुप्त दस्तऐवजांनी उलगडले रहस्य

शिक्षण हक्क मिळवण्यासाठी लढाई सुरूच राहील

अफगाणिस्तानातील मुलींसाठी शिक्षणाची बंदी ही केवळ देशाच्या नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीच्या विकासासाठी धोकादायक आहे. युनिसेफ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत, पण जोपर्यंत तालिबान हा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत मुलींच्या हक्कांसाठी ही लढाई सुरूच राहील. महिलांना शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, आणि कोणतीही सत्ताधारी व्यवस्था तो हिरावून घेऊ शकत नाही – याचसाठी संपूर्ण जग तालिबानच्या विरोधात आवाज उठवत आहे.