विद्यार्थी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना मिळणार मदत; बांगलादेश सरकारचा मोठा निर्णय

बांगलादेशात हिंदूंवरील हिंसाचारात कोणतीही घट झालेली नाही. याबाबत जगभरातून आवाज उठू लागला आहे. आता तेथील सरकारने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटूंबीयांना मदत केली जाईल असे जाहीर करण्यात आले आहे.

ढाका: बांगलादेशात आरक्षणावरून आंदोलन सुरू झाले होते. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले होते. शेख हसीना सरकारच्या विरोधात असलेल्या या आंदोलनात हिंसाचार वाढला होता. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकीय हिंदूं लोकांवर हल्ला करण्यात येत होते. शेख हसिना बांगला देशातून गेल्यानंतरही हिंसाचार सुरूच होता. सध्या बांगलादेशाच्या नवीन अंतरिम सरकार हिंदू आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी काम करत आहेत.

बांगलादेशात हिंदू हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहे आणि ते शेख हसीना सरकारच्या पक्ष अवामी लीगचे समर्थक मानले जातात. याच कारणामुळे शेख हसीना गेल्यानंतर त्यांच्यावर हल्ले वाढले आहेत. वाढते हल्ले पाहता तेथील हिंदूंनी संघटित होऊन मोठी रॅली देखील काढली. तरीही हे हल्ले थांबण्याचे कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती.

एएफपीनुसार, बांगलादेशच्या अंतरिम मंत्रिमंडळाने आपल्या नियुक्तीनंतरच्या पहिल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “काही ठिकाणी धार्मिक अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले गंभीर चिंतेने पाहिले गेले आहेत.” मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की ते “तत्काळ प्रतिनिधी मंडळे आणि इतर संबंधित गटांसोबत बसून अशा प्रकारच्या घृणास्पद हल्ल्यांचे निराकरण करण्याचे मार्ग शोधतील.” तथापि, नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हसीनाच्या विरोधात आंदोलन मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे देखील वाचा – लवकरच बांगलादेशात परत येणार… !; शेख हसीना यांचे विरोधकांना आव्हान

 कोणाला मिळणार मदत?

आंदोलनाच्या वतीने हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना सरकार मदत करणार आहे. या हिंसाचारात पोलिसांच्या हातून 450 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हसीनाच्या विरोधात आंदोलनात मृत्यूमूखी झालेल्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अंतरिम सरकारने हिंदू आणि अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचाराची भरपाई देण्याबाबत काहीही बोललेले नाही.

सरकार पुढे काय करणार?

कौन्सिलने असेही म्हटले आहे की ते आठवड्याच्या अखेरीस राजधानी ढाकामध्ये मेट्रो प्रणाली पुन्हा सुरू करतील. तसेच लवकरच नवीन मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरची नियुक्ती देखील केली जाईल. तत्पूर्वी काल देशाच्या सरन्यायाधीशांनी पदाची शपथ घेतली आहे. नवीन सरन्यायाधीश सय्यद रेफात अहमद यांनी ही शपथ घेतली आहे.