कॅनडाने भारताविरोधात उचलले मोठे पाऊल; निज्जर हत्या प्रकरणात ‘या’ चार भारतीयांवर थेट खटला

कॅनडाने निज्जर हत्येप्रकरणी चार भारतीयांविरुद्ध प्राथमिक सुनावणी न करता थेट खटला चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले आहे.

ओटावा : कॅनडात खलिस्तान समर्थकांचा कल संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. भारत-कॅनडा संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत, पण पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो हे त्यांचे राजकारण खलिस्तानी व्होटबँकेशी जोडत आहेत. हरदीपसिंग निज्जर हत्या प्रकरणात कोणताही ठोस पुरावा नसतानाही कॅनडाच्या सरकारने या प्रकरणात नवे पाऊल उचलले आहे. आता प्राथमिक सुनावणीशिवाय चार भारतीय नागरिकांविरुद्ध थेट खटला सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कॅनडाने निज्जर हत्येप्रकरणी चार भारतीयांविरुद्ध प्राथमिक सुनावणी न करता थेट खटला चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले आहे.

कॅनडाच्या बीसी प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या मते, या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की केस थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि प्राथमिक सुनावणीचा टप्पा वगळला जाईल. ही प्रक्रिया सहसा आरोपीला फिर्यादीच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची आणि खटल्याचा तपास करण्याची संधी देते, परंतु हा निर्णय बचाव पक्षाला संधी नाकारेल, ज्यामुळे चाचणी प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते.

असा निर्णय फार कमी प्रकरणांमध्ये घेतला जातो

कॅनडाच्या फौजदारी संहितेच्या अंतर्गत, फार कमी प्रकरणांमध्ये थेट आरोप वापरले जातात. माहितीनुसार, त्याचा निर्णय ही ॲटर्नी जनरलची जबाबदारी आहे आणि तो केवळ सार्वजनिक हिताच्या विशेष प्रकरणांमध्येच घेतला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षा किंवा इतर संवेदनशील समस्यांचा समावेश असू शकतो.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘टाइम ट्रॅव्हलर Vampire Alien’, एलोन मस्कने स्वतःला असे का म्हटले? ‘ही’ आहे संपूर्ण कहाणी

कोण आहेत हे चार भारतीय आरोपी?

आरोपींमध्ये करण ब्रार, अमनदीप सिंग, कमलप्रीत सिंग आणि करणप्रीत सिंग यांचा समावेश आहे. 18 जून 2023 रोजी ब्रिटिश कोलंबियाच्या सरे येथील गुरुद्वारामध्ये हरदीपसिंग निज्जर यांची हत्या आणि हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या चौघांनाही या वर्षी मे महिन्यात अटक करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयीन कामकाजात विशेष प्रगती झाली नसून आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अणुयुद्धाच्या संकटात फ्रान्सचा अत्यंत धाडसी निर्णय; deadly missiles च्या वापरला दिली परवानगी

भारत-कॅनडा संबंधांवर परिणाम

कॅनडाच्या या निर्णयामुळे भारतासोबतचे संबंध आणखी बिघडू शकतात. ट्रुडो सरकारचा खलिस्तानकडे कल आणि पुराव्याअभावी या प्रकरणाला राजकीय रंग दिल्याने द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कटुता वाढत आहे. भारताने या मुद्द्यावर यापूर्वीच तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून आता कॅनडाच्या सरकारच्या या पाऊलामुळे वाद आणखी वाढू शकतो, असे मानले जात आहे.