सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
खासकरून म्हणजे गाझातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या अजूनही अन्नटंचाईचा सामना करत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे . त्यामुळे लाखो नागरिकांच्या जगण्याचा प्रश्न पुनः एकदा गंभीर बनला असून , जगभरातील मानवतावादी संघटनांना यावर काय उपाय काढायचा हा देखील प्रश्न उभा राहिला आहे . जर संयुक्त राष्ट्र संघटनेवरच पैशाचा दुष्काळ पडला असेल तर जग किती बदलत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो . कारण संयुक्त राष्ट्र संघाला अमेरिकेडून सहकार्य मिळायचे खूपच कमी झाले असून ट्रम्प यांचा मोठा सहभाग यात आहे . असे जागतिक राजकीय विश्लेषक सांगतात .
संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न कार्यक्रमाकडून यापूर्वी गाझातील १६ लाख नागरिकांना दर महिन्याला अन्नधान्य किंवा आर्थिक मदत दिली जात होती . मात्र आर्थिक निधी कमी झाल्यामुळे आता ही संख्या ११ लाखांपर्यंत मर्यादित करण्यात येणार आहे . परिणामी सुमारे ५ लाख नागरिकांना नियमित आता महिन्याच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे . याशिवाय मदत मिळणाऱ्या कुटुंबाना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या पाकिटांचीही संख्या दोन वरून एक करण्यात आली आहे .
कमी निधी झाल्याचा परिणाम केवळ अन्नधान्याच्या पाकिटांवरच झालेला नाही , तर गरम जेवणाच्या वाटपातही झाला आहे . याअगोदर दररोज २ लाख ५० हजार गरम जेवणाचे रोज वाटप केले जात होते . आता ही संख्या १ लाख ५० हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे . दुर्गम भागातील काही कुटुंबाना दररोज मिळणाऱ्या जेवणाऐवजी एक दिवसाआड जेवण दिले जाणार आहे . तसेच ७५ हजार कुटुंबाना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर कात्री लावण्यात आली आहे .
गाझामधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी जागतिक अन्न कार्क्रमाला पुढच्या सहा महिन्यांसाठी सुमारे ४५० दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीची गरज आहे . सध्या गाझातील जवळपास १४ लाख नागरिकांना गंभीर अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे . त्यात जगण्याची गॅरंटीही नाही . हिवाळा जवळ येत असताना निवारा , अन्न आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे . निधीची कमतरता अशीच कायम राहिल्यास आतापर्यंत झालेली परिस्थिती सुधारणेची मोहीम ही मागे जाऊ शकते . असा इशारा जागतिक अन्न कार्यक्रमाने दिला आहे .
