गेल्या काही दिवसांत गरीबी आणि आर्थिक तंगीचा सामना करत असलेल्या अनेक देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) नं मदतीचा हात दिला आहे. या पार्श्वभुमीवर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेला (Shrilanka) तीन अब्ज डॉलरच्या बेलआउट फंड (Bell Out Fund) देण्यासाठी हिरवा झंडा दाखवला आहे. मात्र आर्थिक संकटात अडकलेला पाकिस्तान अजूनही मदतीच्या शोधात आहे. आयएमएफच्या सर्व अटी मान्य करूनही अद्याप बेलआउट फंड मिळू शकलेला नाही. आयएमएफ आणि पाकिस्तान सरकारमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे, मात्र अद्याप या विषयावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण IMF एखाद्या देशाला कर्ज कसे देते आणि त्यासाठी काय नियम आहेत…जाणून घ्या.
[read_also content=”राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द! नेमकं काय कारण? कायदा काय सांगतो https://www.navarashtra.com/india/why-india-opposition-leader-rahul-gandhi-may-lose-parliament-seat-nrps-378252.html”]
आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ही 190 देशांची संघटना आहे जी जागतिक आर्थिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी, उच्च रोजगार आणि शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जगभरातील गरिबी कमी करण्यासाठी कार्य करते. IMF सदस्य देशांना आर्थिक सहाय्य पुरवते आणि जबाबदार खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारसोबत काम करते. IMF अनेक प्रकारची कर्जे देते. हे देशांच्या वेगवेगळ्या गरजा आणि परिस्थितींना अनुरूप आहेत. IMF कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना शून्य व्याजदराने कर्ज देते.
IMF कडे सध्या 977 अब्ज SDR एवढी एकूण संपत्ती आहे आणि त्यातून ते सदस्य देशांना 713 अब्ज कर्ज देऊ शकतात. SDR (स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स) ही राखीव मालमत्ता आहे. SDR चे मूल्य पाच देशांच्या चलन बकेटवर आधारित आहे. यामध्ये यूएस डॉलर, युरो, चिनी रॅन्मिन्बी, जपानी येन आणि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग यांचा समावेश आहे. IMF ला निधी तीन स्रोतांमधून येतो, सदस्य कोटा, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय कर्ज करार. सदस्य कोटा हा IMF निधीचा प्राथमिक स्रोत आहे. सदस्य देशाचा कोटा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील त्याचा आकार आणि स्थान प्रतिबिंबित करतो; IMF नियमितपणे कोट्याचे पुनरावलोकन करते.
.png "Videos"){kind=small}
