IDF uses GPS spoofing to mislead enemy attacks affecting India too
नवी दिल्ली: इस्रायलने वापरलेल्या GPS “स्पूफिंग” रणनीतीचा प्रभाव संपूर्ण जगभरातील हवाई वाहतुकीवर पडत आहे. विशेषतः भारतात या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ या १५ महिन्यांच्या कालावधीत भारतात ४६५ वेळा विमानांच्या नेव्हिगेशन सिस्टीममध्ये हस्तक्षेप झाल्याचे समोर आले आहे. यातील बहुतेक घटना पाकिस्तानच्या सीमेजवळील अमृतसर आणि जम्मू भागात नोंदवण्यात आल्या आहेत.
GPS स्पूफिंग ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीव्हरला दिशाभूल करण्यासाठी बनावट सिग्नल प्रसारित केले जातात. त्यामुळे उड्डाणांना चुकीची माहिती मिळते, नेव्हिगेशनमध्ये अडथळे येतात आणि रिअल टाइम डेटा गहाळ होतो. परिणामी, विमानाच्या नेव्हिगेशन प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो आणि सुरक्षिततेचा गंभीर धोका निर्माण होतो.
भारताच्या विमान वाहतूक सुरक्षेवर परिणाम
युरेशियन टाईम्सच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये GPS स्पूफिंगच्या घटनांमध्ये ५००% वाढ झाली आहे. विशेषतः उत्तर-पश्चिम दिल्ली आणि पाकिस्तानच्या लाहोर परिसरातील हवाई हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप आढळून आला आहे. १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२४ या काळात या प्रदेशात ३१६ विमानांवर GPS स्पूफिंगचा परिणाम झाला आहे.
ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, अनेक आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक कंपन्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. २०२४ मध्ये युरोप आणि आशियातील काही भाग GPS स्पूफिंगचे हॉटस्पॉट बनले आहेत. विशेषतः पूर्व भूमध्य आणि काळा समुद्र परिसरात १००० हून अधिक विमान उड्डाणे यामुळे प्रभावित झाली आहेत. एका वैमानिकाने सांगितले की, इराण-पाकिस्तान सीमा ओलांडल्यानंतर हस्तक्षेप सुरू झाला आणि तुर्कीच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडल्यावरच तो थांबला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अलास्कामध्ये धोक्याची घंटा! विशाल ज्वालामुखीच्या उद्रेकाला फक्त 1 आठवडा बाकी, वैज्ञानिक सतर्क
इस्रायलच्या युद्धनीतीचा जागतिक परिणाम
गाझा युद्ध सुरू झाल्यापासून इस्रायलच्या संरक्षण दलांनी GPS स्पूफिंगचा वापर सुरू केला आहे. शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि रॉकेटच्या दिशाभूल करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. या युक्तीचा परिणाम लेबनॉन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त, तुर्की आणि सायप्रसच्या हवाई हद्दीवरही दिसून आला आहे. मात्र, यामुळे व्यावसायिक विमानवाहतुकीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
GPS स्पूफिंगचा विमानांवर प्रत्यक्ष परिणाम
GPS स्पूफिंगमुळे विमानांच्या नेव्हिगेशन सिस्टम हॅक होतात. परिणामी, पायलटला चुकीची माहिती मिळते आणि तो दिशाभूल होऊ शकतो. उदा., जर विमान इराकमध्ये असेल, तर स्पूफिंगमुळे त्याचा लोकेशन डेटा चुकीचा प्रदर्शित होऊ शकतो. ओपनस्काय नेटवर्कच्या माहितीनुसार, गेल्या एका वर्षात मध्यपूर्वेतील ५०,००० हून अधिक विमान उड्डाणे यामुळे बाधित झाली आहेत. काही विमानांना चुकीच्या उंचीचे आणि जागेचे सिग्नल मिळाले, ज्यामुळे अपघाताच्या घटना वाढू शकतात.
मार्च २०२४ मध्ये तुर्की एअरलाइन्सच्या एका फ्लाइटला GPS स्पूफिंगमुळे बेरूतच्या आकाशात ४० मिनिटे चक्कर मारावी लागली. तसेच, स्विस इंटरनॅशनल एअर लाइन्सनेही या समस्येवर वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. हवाई वाहतूक अचूक GPS डेटावर अवलंबून असते. मात्र, स्पूफिंगमुळे विमानांना रिअल टाइम माहिती मिळू शकत नाही आणि वैमानिकांना जुन्या पद्धतीने मॅन्युअली नेव्हिगेट करावे लागते.
भारताची उपाययोजना
भारतात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संशयित स्पूफिंग घटनांची त्वरित नोंद घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना (ICAO) आणि युरोपियन युनियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सी (EASA) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमनांमुळे विमान वाहतूक सुरक्षिततेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताने राष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरक्षा योजना (NASP) २०२४-२०२८ जाहीर केली असून, यामध्ये ICAO मानकांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत GPS स्पूफिंगच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि विमान वाहतूक सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताची नवी आर्थिक रणनीती, चीनसोबत करणार युती; अमेरिकेला मिळणार सडेतोड उत्तर
निष्कर्ष
GPS स्पूफिंग हा केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक विमान वाहतुकीसाठी गंभीर धोका आहे. इस्रायलच्या रणनीतीचा प्रभाव भारतासह अनेक देशांवर झाला असून, विमानांच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अशा घटनांना रोखण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली असून, हवाई सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही, या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधणे आवश्यक आहे.