पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात भर, आता भारत पाकिस्तानचं पाणीही तोडणार?, मोदींनी वाढवलं पाकिस्तानचं टेन्शन

पाण्यावरून भारत विरुद्ध पाकिस्तान या कराराचे उल्लंघन सुधारण्यासाठी भारताने पाकिस्तानला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे.

नवी दिल्ली: महागाई (inflation)आणि विजेचे संकट (Power cut) आणि आर्थिक संकटाला (Pakistan Financial Crisis) तोंड देणाऱ्या पाकिस्तावर आता अक्षरश: भीक मागण्याची वेळ आली आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानात आता परकीय चलन (Forgain Currency) जवळपास संपुष्टात आलं आहे. पैशाच सोडा तर लोकांना अन्नाचा कणही मिळणं कठीण झालाय. अशातच परिस्थिती बदल्यण्याची कुठलीही अपेक्षा नसताना आता पाकिस्तानला आणखी एक जोरदार धक्का बसला आहे. भारताने (India) सिंधू (Sindhu) पाणी (Water) वाटप करारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि या कराराच्या अंमलबजावणीवरून पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानात पाण्यावरुही वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

[read_also content=”आता अल्लाच्या भरवश्यावर कंगाल पाकिस्तान, अर्थमंत्री इशार डार यांनी केले हात वर, म्हणाले.. https://www.navarashtra.com/world/pakistan-finance-minister-says-about-pakistan-financial-crisis-nrps-365104.html”]

भारताने पाठवली नोटीस

भारताने (India) सिंधू (Sindhu) पाणी (Water) वाटप करारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि या कराराच्या अंमलबजावणीवरून पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये भारत सरकारने पाकिस्तानच्या कृतीमुळे या करारातील तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला आहे व भारताला सिंधू पाणी वाटप कराराच्या पुनरावृत्तीसाठी नोटीस जारी करण्यास भाग पडले आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासंदर्भातील नोटीस २५ जानेवारीला इस्लामाबादला पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भारताने सिंधू पाणी करारात सुधारणा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पाकिस्तानच्या कृत्यांबद्दल भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानसोबत सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत खंबीर समर्थक आणि जबाबदार भागीदार आहे, पण दुसऱ्या बाजूने तसे झालेले नाही, असेही भारत सरकारने म्हटले आहे.

कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन

पाण्यावरून भारत विरुद्ध पाकिस्तान या कराराचे उल्लंघन सुधारण्यासाठी भारताने पाकिस्तानला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. इस्लामाबादने 2015 मध्ये प्रकल्पाच्या डिझाइनचे परीक्षण करण्यासाठी तटस्थ तज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली होती. एका वर्षानंतर त्यांनी लवादाच्या न्यायालयासाठी जागतिक बँकेकडे धाव घेतली. सुत्रांनुसार, अशी एकतर्फी कारवाई कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. दोन प्रक्रिया आणि या दोन्हीचे संभाव्य परिणाम यामुळे भारतासाठी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन समांतर प्रक्रिया चालू शकत नाहीत आणि समस्येवर तोडगा भारत-पाकिस्तानलाच शोधावा लागेल, असा आग्रह जागतिक बँकेने धरला आहे. येथे, 2017 ते 2022 पर्यंत सिंधू आयोगाच्या पाच बैठकांमध्ये पाकिस्तानने चर्चा करण्यास नकार दिला

पाकिस्तानचं म्हणणं काय?

जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तान आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी भारताशी चर्चा करण्यास नकार दिला. जागतिक बँक देखील IWT वर स्वाक्षरी करणारी आहे आणि भारत आणि पाकिस्तानला सहमतीच्या आधारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जागतिक बँकेने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञाची नियुक्ती केली होती. पाकिस्तानचा दावा आहे की हेगमध्ये आयडब्ल्यूटी तरतुदींनुसार स्थापन केलेल्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. गेल्या 62 वर्षांतील अनुभवांचा समावेश करून हा करार अपडेट व्हावा अशी भारताची इच्छा आहे.

पाकिस्ताला कशाची भीती 

2018 मध्ये, पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरमधीलच्या बांदीपोरा येथे 330MW किशनगंगा पॉवर स्टेशनचे उद्घाटन केले आणि किश्तवाड जिल्ह्यातील 1000MW च्या पाकल-दुल प्रकल्पाची पायाभरणी केली. आढावा बैठकीनंतर आणखी दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामाला गती देण्यात आली. दोन्ही चिनाबच्या उपनद्या किशनगंगा आणि मारुसुदर या नद्यांवर वसलेल्या आहेत. भारताविरोधात दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी प्रत्येक पर्यायाचा वापर केला जाईल, असे स्पष्ट संकेत भारताने दिले आहेत. सिंधूच्या पाण्याचा अव्याहत प्रवाह रोखण्यासाठी 1960 हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारने सिंधू जलप्रणालीशी संबंधित अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर कामाला गती दिली आहे, जेणेकरून भारत कराराच्या कक्षेत राहून जास्तीत जास्त पाण्याचा वापर करू शकेल. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण 4000 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधानांनी दोन प्रकल्पांची पायाभरणीही केली होती. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या एका अमेरिकन अहवालामुळे पाकिस्तान चिंतेत आहे, ज्यामध्ये भारत या प्रकल्पांद्वारे सिंधूतून पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा नियंत्रित करू शकतो, असे म्हटले होते.