भारताला हवाय ‘हा’ खजिना; खोल समुद्रात दडलेल्या पर्वताचे काय आहे रहस्य?

हिंद महासागरातील एका पर्वतावरून सध्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण वाढले आहे. याचे कारण तीन हजाराहून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या समुद्रातील एका पर्वतामध्ये भारताला उत्खनन कारायचे आहे.

हिंद महासागरातील एका पर्वतावरून सध्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण वाढले आहे. याचे कारण तीन हजाराहून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या समुद्रातील एका पर्वतामध्ये भारताला उत्खनन कारायचे आहे. जाणून घेऊया असा कोणत्या खजिण्यासाठी भारत, श्रीलंका आणि चीनसुद्धा प्रयत्न करतोय.

‘अफानसे निकितिन सीमाउंट’ असे त्या समुद्राच्या आत असलेल्या पर्वताचे नाव आहे. भारताला या पर्वतावर उत्खनन करण्यासाठी अधिकार हवे आहेत पण त्याला अजूनतरी काही यश आले नाही. या पर्वतावर भारताने अधिकार सांगितला होता पण जमैका येथील ‘आंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटीने’ भारताचा दावा फेटाळून लावला. त्याचे कारण समुद्रातील या भागावर आणखी एका देशाने हक्क सांगितलं आहे. हा अन्य कोणताही देश नसून भारताशेजारचाच श्रीलंका देश आहे.

अफानसे निकितिन सीमाउंट हा समुद्राच्या आत असलेल्या पर्वत हिंदी महासागरात श्रीलंकेच्या खाली आणि मालदीवच्या पूर्वेकडे आहे. हा पर्वत भारतापासून सुमारे पर्वत १ हजार ३५० किमी दूर आहे. ह्या पर्वतासाठी तीन देश मागणी करत आहेत. त्याचे कारण या पर्वतावर कोबाल्ट हा बहुमूल्य धातू असण्याची शक्यता आहे. जगातील सर्वच देशांसाठी कोबाल्ट हा धातू फार महत्वाचा आहे. याचा वापर मोबाईल तसेच इलेक्ट्रिक गाड्या बनवण्यासाठी होतो. तसेच विविध शस्त्र बनवण्यासाठी सुद्धा ह्या धातूचा वापर करण्यात येतो.

२०२१ मध्ये खोल समुद्रात संशोधन करता यावं यासाठी भारताने ‘डीप ओशन मिशन’ सुरू केले. कारण खोल समुद्रात उठकीनं करता येईल व समुद्रात लपलेल्या विविध धातूंचा उपयोग करून घेता येईल. त्यासाठी भारताला या पर्वतावर उत्खनन करायचे आहे. या पर्वताचे एकूण क्षेत्रफळ तीन हजार वर्ग किमी इतके आहे. गेली पंधरा वर्षे भारत या पर्वताचे परीक्षण करत आहे. या पर्वतावरील कोबाल्टच्या अनमोल खजिण्यासाठी भारत, श्रीलंका आणि चीनसुद्धा प्रयत्न करत आहे.

भारतामुळेच चीनने देखील या ठिकाणी लक्ष द्यायचे ठरवले आहे. कोबाल्टच्या व्यापाराचा ७० टक्के भाग हा चीनकडे आहे. सीबेड अथॉरिटी ने भारताची याचिका फेटाळून लावली आहे आणि भारताला त्याबद्दल उत्तर मागितले आहे. असे करून भारत स्वतःची उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा पर्वत इतर कोणत्याही देशाच्या आर्थिक क्षेत्राबाहेर असल्यामुळे भारताचा दावा योग्य आहे, असे काही तंद्यांचे मत आहे. भारतासाठी कोबाल्ट फार महत्त्वाचे आहे, कारण भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन मुक्त होण्याचे ठरवले आहे.