
Israel Election Fraud Investigation 2026 Benjamin Netanyahu Office Probe
इस्रायलमधील (Israel Election) नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तेथील राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीदरम्यान अरब राजकीय पक्षांवर मत खरेदी आणि निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. मात्र, आता इस्रायली माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांनुसार, हे सर्व आरोप आणि कारवाई खुद्द पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या कार्यालयातूनच रचली गेली होती का, याची चौकशी इस्रायली पोलीस आणि ॲटर्नी जनरल कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली आहे. जर या तपासात असे काही निष्पन्न झाले, तर हा केवळ राजकीय वादाचा विषय न राहता इस्रायलच्या लोकशाही प्रक्रियेवर आणि सरकारी यंत्रणांच्या निःपक्षपातीपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल.
इस्रायली वृत्तवाहिनी ‘चॅनल १२’ वरील ‘उवदा’ (Uvda) या प्रसिद्ध शोधपर कार्यक्रमात आणि ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’ व ‘द जेरुसलेम पोस्ट’च्या अहवालांमध्ये या प्रकरणाचे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. या अहवालांनुसार, निवडणुकीच्या अगदी आदल्या दिवशी पंतप्रधान कार्यालयातील एका अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अरब पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिसांना माहिती पुरवली होती. या माहितीनंतर पोलिसांनी मतदानाच्या दिवशी छापे टाकून तीन जणांना अटक केली होती. परंतु, काही दिवसांतच या तिघांनाही कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी आणि आरोपांशिवाय सोडून देण्यात आले. त्यामुळे, निवडणुकीच्या निकालांवर शंका निर्माण व्हावी आणि विरोधकांची सरकार स्थापनेची संधी कमकुवत व्हावी, यासाठी ही माहिती जाणीवपूर्वक पोलिसांना दिली गेली होती का, याचा तपास यंत्रणा आता करत आहेत.
२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या इस्रायली निवडणुकीत अरब समुदायाच्या मतदानाच्या टक्क्यात लक्षणीय वाढ दिसून आली होती. अरब मतदारांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या मतदानामुळे अरब पक्षांच्या जागांमध्ये वाढ झाली, ज्यामुळे नेतान्याहू यांच्या राजकीय विरोधकांना आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली. एक्झिट पोल्स आणि प्राथमिक निकालांमध्ये पिछाडीवर पडत असल्याचे दिसताच, नेतान्याहू यांचा ‘लिकुड’ (Likud) पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी अरब पक्षांवर निवडणूक चोरल्याचा आणि मतदारांना पैसे देऊन मते खरेदी केल्याचा आरोप सुरू केला. विशेषतः, मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रा’आम’ (Ra’am) या अरब पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या आरोपांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Thailand Fire : थायलंडमध्ये चार मजली इमारतीला आग, 11 जणांचा मृत्यू, 36 जण जखमी; आगीच्या कारणाचा तपास सुरू
निवडणुकीच्या दिवशी पोलिसांनी दक्षिण इस्रायलमधील एका बेदुईन भागात कारवाई करत तीन जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्या घरातून हजारो शेकेल रोख रक्कम असलेली पाकिटे आणि मतपत्रिका जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी त्यावेळी केला होता. मात्र, अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि ही रक्कम सामाजिक व धार्मिक कार्यांसाठी गोळा करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण दिले.
‘चॅनल १२’ च्या शोधपर अहवालात पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन (Ido Norden) यांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, नॉर्डेन यांनी निवडणुकीच्या एक दिवस आधी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून दक्षिण इस्रायलमधील रा’आम पक्षाच्या तीन कार्यकर्त्यांच्या कथित मत खरेदीच्या हालचालींबद्दल माहिती दिली होती. इतकेच नाही, तर नॉर्डेन यांनी पोलिसांना अशा एका सूत्राची माहिती दिली होती, ज्याने यापूर्वी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात काम केले होते.
या अहवालानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) या सर्व आरोपांवर आपली बाजू मांडली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात, निवडणुकीच्या दिवशीच्या अटक कारवाया बनावट होत्या किंवा त्या कार्यालयातून रचल्या गेल्या होत्या, हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. “चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन यांच्याकडे मत खरेदीच्या योजनेबाबत गुन्हेगारी स्वरूपाची माहिती आली होती आणि ती माहिती केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्यात आली,” असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : AI Weapons : ‘कोण जगेल आणि कोण मरेल, हे यंत्रांनी ठरवू नये…’ एआय युद्धाच्या नियमांवर 128 देशांची मोठी खलबते
या प्रकरणात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ‘उवदा’ कार्यक्रमाने प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ फुटेज आणि न्यायालयीन नोंदींनुसार, निवडणुकीच्या दिवशी सकाळी १४ पोलीस अधिकाऱ्यांनी राहत (Rahat) शहरातील रहिवासी डॉ. सैफ अबू रियाश आणि इतर दोन कार्यकर्त्यांच्या घरांवर छापे टाकले. यावेळी डॉ. रियाश यांच्या पत्नीने पोलिसांना झडती वॉरंटबाबत विचारले असता, पोलिसांकडे कोणतेही झडती वॉरंट किंवा अटक वॉरंट नसल्याचे समोर आले.
झडतीदरम्यान पोलिसांना कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा सापडला नाही, तरीही त्यांना अटक करण्यात आली. नंतर न्यायालयात पोलिसांनी कबूल केले की ही झडती वॉरंटशिवाय घेण्यात आली होती. सहा दिवसांच्या कोठडीनंतर न्यायालयाने डॉ. सैफ अबू रियाश यांची कोणत्याही अटींशिवाय सुटका करण्याचे आदेश दिले, तर इतर दोन संशयितांनाही कोणतेही अधिकृत आरोपपत्र दाखल न करता सोडून देण्यात आले. दरम्यान, इस्रायलच्या निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीत पद्धतशीर फसवणूक झाल्याचे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हा अहवाल समोर आल्यानंतर इस्रायलमधील विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विरोधी आघाडीचे नेते गडी आयझेनकोट (Gadi Eisenkot) यांनी म्हटले आहे की, नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे कृत्य इस्रायली लोकशाहीसाठी थेट धोका आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच, विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड आणि यायर गोलान यांनीही शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करून निवडणूक प्रक्रिया कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत तात्काळ पोलीस तपासाची मागणी केली आहे. या तपासातून नेमके कोणते सत्य समोर येते, याकडे आता संपूर्ण इस्रायलचे लक्ष लागले आहे.
Ans: २७ ऑक्टोबर २०२६ च्या निवडणुकीत अरब पक्षांवर करण्यात आलेले मत खरेदीचे आरोप आणि पोलिसांची कारवाई खुद्द पंतप्रधान कार्यालयातूनच रचली गेली होती का, याचा तपास इस्रायली पोलीस आणि तपास यंत्रणा करत आहेत.
Ans: इस्रायली चॅनल १२ च्या 'उवदा' अहवालानुसार, नेतान्याहू यांचे चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन यांनी निवडणुकीच्या एक दिवस आधी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना 'रा'आम' पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध माहिती पुरवली होती.
Ans: पोलिसांनी वॉरंटशिवाय घरांची झडती घेऊन तिघांना अटक केली होती, मात्र कोणताही ठोस पुरावा न आढळल्याने न्यायालयाने आणि पोलिसांनी काही दिवसांतच या तिघांचीही कोणत्याही आरोपांशिवाय सुटका केली.