
UNGA Death Penalty Vote India India Votes Against Death Penalty Moratorium
जागतिक राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अनेकदा एकमेकांच्या विरोधात उभे राहणारे भारत, अमेरिका आणि चीन हे देश एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर एकत्र आले आहेत. (India At UN) हा विषय आहे ‘मृत्युदंड’ (Death Penalty) अर्थात फाशीची शिक्षा. संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) जगभरात मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर तात्पुरती स्थगिती आणण्यासाठी आणि ती टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मसुदा ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र, भारताने आपल्या सार्वभौम न्यायप्रणालीचे रक्षण करत या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले आहे. विशेष म्हणजे, १३३ देशांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला असतानाही भारत, अमेरिका, चीन आणि जपान यांसारख्या बड्या देशांनी या प्रस्तावाविरोधात आपली ठाम भूमिका नोंदवली आहे.
मेक्सिको या देशाने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१ व्या सत्रातील तिसऱ्या समितीसमोर हा ठराव सादर केला होता. शुक्रवारी झालेल्या या महत्त्वपूर्ण मतदानामध्ये १९३ सदस्य राष्ट्रांपैकी १३३ देशांनी मृत्युदंडावर स्थगिती आणण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर ३३ देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मत दिले. याशिवाय १६ देशांनी मतदानात भाग न घेता तटस्थ राहणे पसंत केले. विरोधात मतदान होऊनही बहुमताच्या जोरावर हा ठराव मंजूर झाला असला, तरी भारताने या व्यासपीठावर मांडलेले कायदेशीर युक्तिवाद संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
संयुक्त राष्ट्र महासभेत सादर करण्यात आलेल्या या ठरावाचा मुख्य उद्देश जगभरातून फाशीची शिक्षा कायमची हद्दपार करणे हा होता. या प्रस्तावात सर्व सदस्य देशांना आवाहन करण्यात आले होते की, त्यांनी आपल्या देशातील मृत्युदंडाचा वापर हळूहळू मर्यादित करावा आणि भविष्यात तो पूर्णपणे बंद करण्यासाठी पावले उचलावीत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mercor AI : अवघ्या 23 व्या वर्षी 40,000 कोटींचे मालक; हार्वर्ड सोडून बनले अब्जाधीश, आदर्श हिरेमठ अन् सूर्य मिधा यांची भन्नाट कहाणी
या मसुद्यात काही विशिष्ट वर्गातील गुन्हेगारांना मृत्युदंडाच्या शिक्षेतून पूर्णपणे वगळण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने १८ वर्षांखालील अल्पवयीन गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत फाशीची शिक्षा देऊ नये, असे स्पष्ट म्हटले होते. इतकेच नाही तर, एखाद्या गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त होते की नाही, हे अचूकपणे सिद्ध करणे शक्य नसेल, तर अशा प्रकरणांमध्येही मृत्युदंड देऊ नये, अशी तरतूद यात होती. याव्यतिरिक्त, गर्भवती महिला, मानसिक किंवा बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्ती आणि वयोवृद्ध गुन्हेगारांच्या मृत्युदंडावर तत्काळ स्थगिती देण्याचे आवाहन या ठरावात करण्यात आले होते. तसेच, ज्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा सुनावली जाते, अशा गुन्ह्यांची संख्या कमी करावी आणि काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी असलेली अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूद काढून टाकावी, अशी मागणीही या प्रस्तावात समाविष्ट होती.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन (Bhavika Mangalanandan) यांनी या समितीसमोर भारताची अधिकृत आणि अत्यंत परखड भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाच्या मृत्युदंडाच्या अधिकाराला पूर्णपणे नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदा काही विशिष्ट अटी आणि कठोर निर्बंधांसह मृत्युदंडाच्या शिक्षेला स्पष्ट परवानगी देतो.
आपली बाजू भक्कमपणे मांडताना भाविका मंगलानंदन म्हणाल्या की, “मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात आजही कोणतेही जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय एकमत नाही. तसेच, नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचे (ICCPR) कलम ६ काही ठराविक निर्बंधांच्या अधीन राहून मृत्युदंडाच्या वापरास कायदेशीर मान्यता देते.” भारताने या ठरावातील एका विशिष्ट शब्दावरही तीव्र आक्षेप नोंदवला. ठरावामध्ये फाशीच्या शिक्षेचा उल्लेख ‘राज्याने लादलेला मृत्यू’ (State-inflicted death) असा करण्यात आला होता. भारताने या शब्दाचा कडाडून विरोध करत सांगितले की, एखाद्या सार्वभौम देशाच्या घटनेनुसार आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे संपूर्ण पालन करून न्यायालयाने दिलेली शिक्षा ही ‘बेकायदेशीर हत्या’ किंवा ‘अमानवीय वागणूक’ कदापि मानली जाऊ शकत नाही.
भारतामध्ये फाशीची शिक्षा सरसकट दिली जात नाही. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही शिक्षा केवळ ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) अशा अत्यंत क्रूर आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्येच सुनावली जाते. भारतात आरोपीला दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाते, कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाची मोहोर आवश्यक असते आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकारही उपलब्ध असतो. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि न्याय्य असल्याचे भारताने जगासमोर ठणकावून सांगितले. भारताने यापूर्वी २०१६, २०१८ आणि २०२४ मध्येही अशाच प्रकारच्या प्रस्तावांच्या विरोधात मतदान करून आपले धोरण कायम ठेवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk : अवकाश इतिहासात नवा अध्याय! स्पेसएक्सच्या ‘चॉपस्टिक्स’ भुजांनी हवेतच झेलले 400 फुटी महाकाय रॉकेट, VIDEO VIRAL
या मतदानातील सर्वात रंजक पैलू म्हणजे जागतिक महासत्तांची बदललेली समीकरणे. मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावरून अनेकदा एकमेकांवर टीका करणारे देश या ठरावाच्या विरोधात एकत्र आले. भारतासोबतच अमेरिका, चीन, जपान, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, इराण, इराक, बहरीन, इजिप्त, कुवेत, मालदीव, ओमान आणि कतार यांसारख्या ३३ देशांनी या ठरावाविरोधात मतदान केले.
या ठरावामध्ये असेही नमूद करण्यात आले होते की, प्रत्येक देशाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःची न्यायप्रणाली विकसित करण्याचा आणि गुन्ह्यांचे गांभीर्य पाहून योग्य शिक्षा निश्चित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ज्या देशांनी यापूर्वीच आपल्या देशातून मृत्युदंड रद्द केला आहे, त्यांनी तो पुन्हा लागू करू नये, असे आवाहनही यात करण्यात आले होते. दरम्यान, जगातील अनेक देश मृत्युदंडाचा वापर कमी करत असले तरी, २०२५ या वर्षात जगभरात नोंदवल्या गेलेल्या फाशीच्या शिक्षांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याबद्दल या ठरावातून तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, देशाची अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवाद आणि अत्यंत क्रूर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मृत्युदंडाची तरतूद असणे आवश्यक आहे, या भूमिकेवर भारत ठाम राहिला आहे.
Ans: १९३ सदस्य देशांपैकी १३३ देशांनी मृत्युदंडावर स्थगिती आणण्याच्या बाजूने मतदान केले, भारतासह ३३ देशांनी विरोधात मतदान केले, तर १६ देश तटस्थ राहिले.
Ans: भारताच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार योग्य आणि कठोर कायदेशीर प्रक्रियेनंतर दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा ही बेकायदेशीर हत्या मानली जाऊ शकत नाही आणि प्रत्येक देशाला स्वतःची न्यायप्रणाली ठरवण्याचा अधिकार आहे.
Ans: भारतासोबतच अमेरिका, चीन, जपान, सौदी अरेबिया, इराण, इराक, पाकिस्तान, कतार आणि कुवेत यांसारख्या ३३ देशांनी या ठरावाविरोधात मतदान केले.