Kuwait revoked 37 thousand people's citizenship overnight
एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आखाती देश कुवेतने पुन्हा एकदा एका रात्रीत 37 हजार लोकांचे नागरिकत्व रद्द केले आहे. यामध्ये बहुतेक लग्नानंतर नागरिकत्व मिळालेल्या महिलांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांचे बॅंक अकाऊंट बंद झाले आहे. यामुळे अनेकांना अडचणी येत आहे. लोकांनी याची चौकशी केल्यानंतर त्यांना त्यांचे नागरिकत्त्व रद्द झाल्याची माहिती मिळाली. कुवेतमध्ये सत्तांतरण झाल्यानंतर राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नवीन अमीर मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह यांनी कुवेतच्या अनेक निर्णयांमध्ये अनेक कठोर बदल केले आहे. यामुळे देशातील नागरिकांची चिंता वाढली आहे. कुवेतने हा निर्णय अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-सबाह यांच्या नेतृत्त्वाखाली घेतला आहे. कुवेतच्या सुधारणा उपक्रमाचा एक भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. अमीर शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा उद्देश कुवैतचे नागरिकत्व केवळ रक्तच्या नात्यापुरते मर्यादित ठेवणे आणि मतदारांची संख्या कमी करणे आहे.
2023 डिसेंबर मध्ये सत्ता हात घेतल्यानंतर दर पाच महिन्यांनी अमीर शेख यांनी संसदही विसर्जित केली आहे आणि संविधानातील काही भाग निलंबित केले आहे. कुवेतमध्ये ३७ हजार लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये २६ हजार महलिांचा समावेश आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- पुन्हा गोळीबाराने हादरली अमेरिका ; दक्षिण कॅरोलिनात ११ जण जखमी
मीडिया रिपोर्टनुसार, अमीर शेक मिशाल यांनी मार्चमध्येही एका रात्रीत अनेक लोकांचे नागरिकत्त्व रद्द केले होते. एकूण ४२ हजार लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले होते. अमीर यांनी म्हटले की, कुवेतच्या लोकशाहीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेकदा त्यांनी संसद बरखास्त देखील केली आहे.
तसेच संविधनात सुधारणांची घोषणा देखील त्यांनी केली होती. अगदी सामान्य नागरिकांपासून ते खासदारांपर्यंत अनेकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले होते. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मानवाधिकार संघटनांनी याचा विरोध केला आहे. अमीर यांच्या या कारवाईला मानवाधिकार संघटनांनी याला दडपशाही म्हणून संबोधले आहे. अमीर यांचे धोरण अमेरिका आणि युरोपमधील उजव्या विचारसरणीशी मिळते-जुळते असल्याचे म्हटले जात आहे. परदेशी नागरिकांविरुद्ध मोहिमेचे समर्थन म्हणून कुवेतच्या अमीरने हा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे परदेशी गुन्हेगार कुवेतपासून दूर राहतील आणि देशातील नागरिकांची सुरक्षा होईल असा याचा उद्देश आहे. सध्या अमीर यांच्या या निर्णयामुळे अनेकांना त्यांचे बॅंक खाते बंद झाल्यामुळे समस्या येत आहेत. यामध्ये विशेष करुन महिलांचा समावेश आहे.