nepal 18 lose lives 100 injured pm oli emergency meeting
Social Media Ban Nepal : शेजारील नेपाळमध्ये परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. सरकारने लोकप्रिय सोशल मीडिया अॅप्सवर अचानक बंदी घातल्यानंतर, जनरेशन झेड म्हणजेच तरुण पिढी रस्त्यावर उतरली. सुरुवातीला शांततेत सुरू झालेल्या निदर्शनांनी लवकरच हिंसक वळण घेतले. राजधानी काठमांडूपासून ते इतर मोठ्या शहरांपर्यंत निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पेटला. दगडफेक, सरकारी इमारतींना आग लावण्याचा प्रयत्न आणि पोलिसांकडून अश्रुधूर तसेच लाठीमार या घटनांमुळे देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोग्य आणि लोकसंख्या मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १८ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून १०० पेक्षा जास्त लोक जखमी आहेत. जखमींवर उपचारासाठी सर्व सरकारी रुग्णालयांना तातडीने आदेश देण्यात आले आहेत. मोफत उपचाराची सोय करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हिंसक निदर्शनांचा तणाव पाहता पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत गृहमंत्री रमेश लेखक, संरक्षण मंत्री मनबीर राय आणि परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देऊबा सहभागी झाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत देशातील कायदा-सुव्यवस्था, निदर्शकांना कसे रोखावे आणि जनतेशी संवाद साधण्याचे पर्याय यावर चर्चा झाली. याशिवाय आज संध्याकाळी कॅबिनेट मंत्र्यांची आणखी एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे निदर्शने आटोक्यात आणणे आणि नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Data Leak : 500 रुपयांना लोकेशन, 2000 रुपयांना मोबाईल रेकॉर्ड! पाकिस्तानात भीषण डेटा लीक; मंत्र्यांपर्यंत माहिती विक्रीला
या निदर्शनांचे स्वरूप एवढे तीव्र झाले की हजारो निदर्शक थेट संसद भवनाजवळ पोहोचले. पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये झालेल्या चकमकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक झाली. काही निदर्शकांनी संसदेसमोरील इमारतींना जाळण्याचा प्रयत्नही केला. यामुळे सुरक्षादलांनी परिसरात कडक कर्फ्यू लागू केला. केंद्रीय सचिवालयाजवळही तणावपूर्ण वातावरण होते. पोलिसांना निदर्शकांना मागे हटवण्यासाठी अश्रुधूराचे गोळे सोडावे लागले.
#WATCH | Kathmandu, Nepal | Protestors climb over police barricades as they stage a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites. pic.twitter.com/mHBC4C7qVV — ANI (@ANI) September 8, 2025
credit : social media
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून सरकारने राजधानीतील महत्त्वाच्या भागांमध्ये कर्फ्यू लागू केला आहे. यात राष्ट्रपतींचे निवासस्थान शितल निवास, उपराष्ट्रपतींचे लैनचौरमधील निवासस्थान, सिंहदरबार, पंतप्रधानांचे बालुवातार येथील निवासस्थान आणि संसद भवन परिसराचा समावेश आहे. फक्त काठमांडूच नाही तर पोखरा, बुटवल, भैरहवा यांसारख्या शहरांतही स्थानिक प्रशासनाने कर्फ्यू लागू केला आहे. हिंसाचार वाढल्यानंतर सैन्याचीही राजधानीत तैनाती करण्यात आली आहे.
निदर्शक तरुणांशी संवाद साधण्याऐवजी पंतप्रधान ओलींनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी निदर्शकांना इशारा देत सांगितले की, “देशाच्या कायद्याविरुद्ध जाणाऱ्या प्रत्येकाला परिणाम भोगावे लागतील.” सरकारकडून सोशल मीडिया बंदी मागे घेतली जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नेपाळमध्ये ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या तरुणांची आहे. डिजिटल युगात वाढलेली ही पिढी सोशल मीडिया हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नव्हे तर संवाद, रोजगार आणि व्यक्त होण्याचे माध्यम मानते. सरकारने अचानक बंदी घातल्यामुळे या तरुणांमध्ये संताप उसळला आहे. सामान्य नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “सोशल मीडिया बंदी ही फक्त तरुणांवर आघात नाही तर लोकशाहीवर आघात आहे.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gujarati At Target : अमेरिकेत टार्गेट स्टोअरमध्ये भारतीय महिला पकडली; चौकशीत उघड झाले धक्कादायक सत्य
नेपाळचे हे संकट फक्त सोशल मीडिया बंदीपुरते नाही. तरुणांच्या असंतोषाचे मूळ अधिक खोल आहे बेरोजगारी, राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचारावरील वाढलेली चीड. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ सरकारविरोधी नसून व्यवस्था बदलाची मागणी करणारे रूप घेऊ शकते. सध्या तरी ओली सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. परंतु दीर्घकालीन शांतीसाठी त्यांना तरुण पिढीशी संवाद साधणे, त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. अन्यथा नेपाळ आणखी मोठ्या राजकीय संकटात सापडू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
