लिपुलेखवरुन भारत नेपाळमध्ये पुन्हा ठिणगी; केपी ओली शर्मा यांनी चीनसोबतच्या व्यापार करावर घेतला आक्षेप

भारत, चीन आणि नेपाळमध्ये लिपुलेखवरुन पुन्हा एकदा वाद उफाळून आहे. भारत आणि चीनने सीमापार व्यापारासाठी सहमती दर्शवली असून यासाठी लिपुलेख खिंडीचा वापर केला जाणार आहे. पण यावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे.

• नेपाळने भारत आणि चीनच्या लिपुलेख मार्गावरील व्यापाराला केला विरोध
• पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांचे भारत आणि नेपाळला पत्र
• भारताने नेपाळचे दावे फेटाळले

काठमांडू : नुकतेच भारत आणि चीनमध्ये (India China Relations) संबंध सुधारत असून दोन्ही देशांनी लिपुलेख खिंडीतून सीमाव्यापाराला सहमती दर्शवली आहे. पण यावर नेपाळने (Nepal) तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी दोन्ही देशांना स्वतंत्र राजनैतिक पत्र पाठवले आहे. ओली शर्मा यांनी भारत आणि चीनच्या लिपुलेखवरील सीमाव्यापारावर आक्षेप घेतला आहे. लिपुलेखला नेपाळचा अविभाज्य भाग म्हणून त्यांनी वर्णने केले आहे.

गेल्या मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) चीनचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्ला अजित डोवाल (Ajit Doval )यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान भारत आणि चीनमधील सीमाव्यापार पुन्हा सुरु करण्यावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी सहमती दर्शवली. यासाठी नेपाळमधून जाणारा लिपुलेख मार्ग निवडण्यात आला. लिपुलेख खिंड भारत , तिबेट आणि नेपाशळच्या त्रिकोणी संगमावर आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये पर्यटक बसचा भीषण अपघात; भारतीयांसह पाच परदेशींचा बळी, अनेक जखमी

नेपाळचे भारत आणि चीनला पत्र

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंबंधी भारत आणि चीन दोन्ही देशांना एक राजनैतिक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात केपी ओली शर्माण यांनी दावा केला आहे की, दावा केला आहे की, लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे भाग महाकाली नदीच्या पूर्वेस आहेत. हा भाग नेपाळचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे भारत आणि चीन या भागातील कोणताही कररा नेपाळच्या सहमती शिवाय करु शकत नाही.

भारताचे उत्तर

दरम्यान भारताने नेपाळचा हा दावा फेटाळला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यावर उत्तर देत लिपुलेख खिंडीतील भारत आणि चीनचा व्यापार १९५४ च्या दशकापासून सुरु आहे. हा भारत आणि चीनमधील एक ऐतिहासिक पंरपरेचा भाग आहे.

लिपुलेखवरील नकाशावरुन भारत-नेपाळमध्ये वाद

यामुळे नेपाळने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यापूर्वी देखील लिपुलेखवरुन भारत आणि नेपाळमध्ये अनेक वेळा वाद उफाळून आला आहे. नेपाळने अनेकवेळा भारतावर सीमा क्षेत्र नियंत्रित केल्याचा आऱोप केला आहे. २०२ मध्ये ओली शर्मा यांच्या सरकारने नकाशा प्रकाशित करुन लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुराचा समावेश नेपाळमध्ये असल्याचे दाखवले होते. यामुळे भारत आणि नेपाळच्या संबंधामध्ये कटुता निर्माण झाली होती. हा वाद भू-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे.

शिवाय भारत आणि चीन संबंधासाठी हा मार्ग, तसेच कैलास-मानसरोवरसाठी हा मार्ग महत्वाचा आहे. पण यामध्ये नेपाळचा विरोध भारताला सहन करावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम भारत आणि चीन संबंधावर होत आहे. सध्या तिन्ही देशांना एकत्र येऊन हा वाद सोडवण्याची गरज आहे.

आजची रात्र खास ठरणार! अवकाशात पाहायला मिळणार ‘Black Moon’ चा दुर्मीळ नजारा