१८ पैकी १५ शहरं, मुख्य लष्करी मुख्यालयावर कब्जा ; बांगलादेशनंतर भारताच्या शेजारी बनतोय नवा देश

भारताचा शेजारी देश मान्यमारमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या घडामोडी घडत असून काही भागांमध्ये यादवी माजली आहे. त्यामुळे भारताच्या सीमेवर नवा देश निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारताचा शेजारी देश मान्यमारमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या घडामोडी घडत असून काही भागांमध्ये यादवी माजली आहे. युनायटेड लीग ऑफ अराकान (यूएलए) आणि तिची लष्करी शाखा अराकान आर्मीसाठी तीन महिन्यांपूर्वी या भागावर नियंत्रण मिळवणं अशक्य वाटत होतं. ती आराकान आर्मी आता संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यात अराकान आर्मीने म्यानमार संघराज्यातील राखीन राज्यातील (पूर्वीचे अराकान) १८ पैकी १५ शहरांवर आणि एका प्रमुख लष्करी मुख्यालायावर कब्जा केला आहे. त्यामुळे भारताच्या सीमेवर नवा देश निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मात्र, तीन महत्त्वाची ठिकाणे अजूनही म्यानमारच्या लष्कराच्या ताब्यात आहेत. ही ठिकाणे बंगालच्या उपसागरात स्थित सितवे बंदर आहेत. कलाधन मल्टीमोडल प्रकल्पांतर्गत या बंदरासाठी भारताकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. तर दुसरं ठिकाण चीनच्या मदतीने बांधलेले Kyaukphyu पोर्ट आणि Muanang शहर आहे.2024 च्या शेवटच्या दिवशी अराकान आर्मीने ग्वा शहर ताब्यात घेतलं. गेल्या आठवड्यात बंडखोर अराकान आर्मीने अन शहर ताब्यात घेतलं होते. सैन्याच्या पश्चिम प्रादेशिक कमांडचे हे मुख्यालय आहे, यावरून या शहराचे सामरिक महत्त्व लक्षात येतं. काही दिवसांपूर्वीच अराकान आर्मीने मांगडॉ शहर लष्कराच्या हातून हिसकावून घेतले होते आणि याशहारसह अरकान आर्मीने बांगलादेशच्या सीमेवर पूर्ण ताबा मिळवला आहे.

जर बंडखोर गट संपूर्ण राखीन राज्य काबीज करण्यात आणि स्वातंत्र्य घोषित करण्यात यशस्वी झाले तर 1971 मध्ये बांगलादेशच्या जन्मानंतर आशियातील ही पहिली यशस्वी अलिप्ततावादी चळवळ असेल.

राखीन राज्याचा बहुतांश भाग आणि चिन राज्यातील पलेतवा या मोक्याच्या शहरावर ताबा मिळवल्यानंतर, युनायटेड लीग ऑफ अराकान-आर्मीने लष्करी गटांसोबत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंनी चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या हॅगँग कराराचा आधार घेतला आहे. जानेवारी 2024 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या चीनच्या नेतृत्वाखालील करारात म्हटले आहे की, “आम्ही लष्करी उपायांऐवजी राजकीय संवादाद्वारे सद्यस्थितीतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नेहमीच तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

भारत आणि चीनवर विश्वास

एका निवेदनात युनायटेड लीग ऑफ अराकानने म्हटलं आहे की, इतर राष्ट्रांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. युनायटेड लीग ऑफ अरकानचे हे निवेदन चिनी भाषेतही जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये ULA ने म्हटले आहे की, भारत आणि चीनकडून करण्यात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीचे संरक्षण केलं जाईल.

“पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना च्या सक्रिय नेतृत्वाची” प्रशंसा करताना, अराकान आर्मीने म्हटले आहे की अराकान पीपल्स रिव्होल्युशनरी सरकार “अराकन प्रदेशाला लाभ देणाऱ्या सर्व विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करते आणि त्यांना मान्यता देते आणि त्याच्या विकासाला आणि प्रगतीला मदत करते.” अरकान आर्मीने सांगितले की सरकार “गुंतवणूक क्रियाकलाप, प्रकल्प आणि व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेईल.” या संघटनेचे वरिष्ठ लष्करी नेते आणि भारत आणि चीनच्या उच्च सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या गुप्त बैठकीनंतर अरकान आर्मीचे हे वक्तव्य आले आहे.

राजकीय ओळखीसाठी प्रयत्न

परंतु युनायटेड लीग ऑफ अराकान आर्मी सितवे आणि क्युकफ्यू ताब्यात घेण्यासाठी थेट आक्रमण सुरू करेल की चीन आणि भारतीय प्रतिसादांची प्रतीक्षा करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

म्यानमारने हवाई दल आणि नौदलाचा वापर करूनही अराकान आर्मीला मोठा विजय मिळाला. परंतु चर्चेची ऑफर देण्यामागे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आश्वासन देण्यामागील कारण वेगळं आहे. जर या भागाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तर राजनैतिक मान्यता मिळण्याच्या शक्यतांचा विचार केला जाऊ शकतो.आशिया आणि पाश्चिमात्य जगातील महत्त्वाच्या देशांना मान्यता मिळाल्याशिवाय, युनायटेड लीग ऑफ आराकानचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.

म्यानमार सरकारपासून स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आणखी दोन संघटना सामील आहेत, या तिघांना मिळून थ्री ब्रदरहुड अलायन्स म्हणतात. अरकान आर्मी व्यतिरिक्त, ‘तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) आणि म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी (MNDDA) यांनीही आता म्यानमारच्या लष्करी जंटासोबत राजकीय संवाद सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. चीनच्या मध्यस्थीमुळे हे शक्य होऊ शकते.
पण चीनच्या इच्छेनुसार उत्तर-पश्चिम मिलिटरी कमांडचे मुख्यालय असलेल्या लशिओ शहर लष्करी गटांना परत देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.

जर मान्यमार लष्करी गटांसोबत चर्चेसाठी सहमत असेल, तर अराकान बंडखोर तात्काळ स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करू शकणार नाहीत, परंतु ते इतर जातीय सशस्त्र संघटनांसह अधिक स्वायत्ततेची शक्यता शोधू शकतात. हे काही अंशी इतर बंडखोर गट विरुद्ध त्यांच्या लष्करी हल्ल्यांमध्ये किती यशस्वी होतात यावर अवलंबून आहे. मान्यमारमध्ये सीरियासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, मात्र अद्याप जगाचं याकडे लक्ष गेलेलं नाही.