PoK Shutdown : फोन बंद, रस्ते ओसाड आणि 3,000 सैनिक तैनात; पाकिस्तानच्या पीओकेमध्ये काही अघटित घडण्याचे संकेत

PoK protests shutdown : निदर्शने दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादहून पीओकेमध्ये 3,000 सैनिक तैनात केले आहेत. या सैनिकांना निदर्शकांवर कारवाई करण्याचे काम देण्यात आले आहे.

• पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) पिठाच्या दरवाढीवरून सुरू झालेले आंदोलन आता मोठ्या जनआंदोलनात बदलले.
• परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादहून तब्बल ३,००० सैनिक मुझफ्फराबाद येथे पाठवले.
• आंदोलकांचा आरोप “भ्रष्टाचार, व्हीआयपी संस्कृती, जलविद्युत प्रकल्पातील अन्याय आणि बेरोजगारीमुळे आम्हाला दलदलीत ढकलले गेले आहे.”

Pakistan troops PoK deployment : पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) सध्या प्रचंड तणावाखाली आहे. शहरातील रस्ते ओसाड झाले आहेत, मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत आणि निदर्शकांच्या( Protesters) विरोधाला दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने तब्बल ३,००० सैनिक मुझफ्फराबादमध्ये तैनात केले आहेत. हा सगळा संघर्ष फक्त पिठाच्या किमतीवरून सुरू झाला होता; पण आता तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि स्थानिक हक्कांच्या चळवळीत परिवर्तित झाला आहे.

आंदोलनाची सुरुवात आणि वाढता रोष

स्थानिक नागरिक समित्यांनी सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या. त्यामध्ये पीओके प्रशासनातील व्हीआयपी संस्कृतीचा अंत करणे, बाहेर राहणाऱ्या प्रवासींसाठी राखीव ठेवलेल्या १२ विधानसभेच्या जागा रद्द करणे, तसेच जलविद्युत प्रकल्पांवरून स्थानिकांना योग्य रॉयल्टी देणे यांचा समावेश आहे. या मागण्या फक्त कागदावरच राहिल्या आणि लोकांच्या असंतोषाने पेट घेतला. २५ सप्टेंबरला झालेल्या सरकार-विरोधी बैठकीत याच मुद्द्यांवरून चर्चा झाली. पण सरकारने ठोस आश्वासन देण्याऐवजी टाळाटाळ केली. अखेर २९ सप्टेंबरपासून नागरिक कृती समितीने अनिश्चित काळासाठी संप जाहीर केला. सोमवारी सकाळपासून संपूर्ण पीओके ठप्प झालं. शाळा, महाविद्यालयं, दुकानं बंद झाली. शहराला सैनिकी छावणीचं स्वरूप आलं.

हे देखील वाचा : Navratri 2025: शिवनगरी वाराणसीतील माँ कालरात्री मंदिराची अद्भुत कहाणी; जिथे आईने शेकडो वर्षे केली कठोर तपश्चर्या

 आंदोलकांचा आक्रोश

स्थानिक नेते शौकत अली मीर यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने आता व्यापक स्वरूप घेतलं आहे. मीर यांनी अलीकडील भाषणात ठाम शब्दांत सांगितलं “भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि अन्यायामुळे पाकिस्तान सरकारने पीओकेच्या लोकांना दलदलीत ढकललं आहे. आता त्यातून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे.” लोकांच्या तोंडचे घास महागले, तरुणांना नोकरी नाही, आणि राजकीय नेते मात्र भत्ते, सवलती उपभोगत आहेत हा विरोधाचा खरा गाभा आहे.

 सैनिक विरुद्ध सैनिक?

सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे स्थानिक पीओके सैनिकसुद्धा सरकारविरुद्ध उठले आहेत. ते समान वेतन आणि भत्त्यांची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादहून आणखी ३,००० सैनिक तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे आता रस्त्यावर सैनिकांनाच सैनिकांविरुद्ध उभं राहावं लागतंय.

 जनतेच्या मागण्या : न्याय की बंडखोरी?

आंदोलनकर्त्यांची मागणी फार क्लिष्ट नाही. ते फक्त म्हणतात

• आमच्या संसाधनांवर हक्क द्या.
• आमच्या मेहनतीची योग्य किंमत द्या.
• राजकीय नेत्यांना दिलेली विशेष सवलत बंद करा.
• स्थानिकांना बेरोजगारीतून बाहेर काढा.

मात्र पाकिस्तान सरकार या मागण्या पूर्ण करण्यात असमर्थता व्यक्त करत आहे. त्यामुळे संघर्षाची ठिणगी आणखी भडकण्याची शक्यता वर्तवली जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Germany lithium: भारताच्या ‘या’ मित्रराष्ट्राला सापडला 43 दशलक्ष टन लिथियम; ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढणार भागीदारी

पुढे काय?

पाकव्याप्त काश्मीरची ही परिस्थिती केवळ प्रादेशिक संघर्ष नाही. हा रोष सरकारच्या दुटप्पी धोरणांविरोधात आहे. पिठाच्या किमतीसारख्या साध्या मुद्द्यापासून सुरू झालेलं हे आंदोलन आता लोकशाही, हक्क आणि न्याय यांचं प्रतीक बनत चाललं आहे. पीओकेतील लोक विचारतात “जर आमचं आयुष्य जगणं इतकं कठीण असेल, तर आम्ही पाकिस्तानसाठी का झगडावं?” आता या संघर्षाचं रूपांतर कितपत होईल आणि पुढे परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तान सरकार काय पावलं उचलतं, हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल.