S-400 डेटा लीकचा संभाव्य धोका; पाकिस्तान-चीन गुप्त करारामुळे भारताची चिंता वाढली

India-Russia missile deal : रशियन S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीबद्दल भारताची चिंता वाढली आहे. खरंतर, पाकिस्तान आणि चीनमध्ये एक गुप्त करार झाला आहे. चीन पाकिस्तानसोबत S-400 डेटा शेअर करू शकतो अशी भीती आहे.

India-Russia missile deal : भारताने प्रादेशिक संरक्षणासाठी रशियाकडून खरेदी केलेली अत्याधुनिक एस-४०० ट्रायम्फ हवाई संरक्षण प्रणाली सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. कारण, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील एका गुप्त सामंजस्य कराराची शक्यता वर्तवली जात असून, चीन एस-४०० विषयीची तांत्रिक माहिती पाकिस्तानसोबत शेअर करू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या माहितीचा वापर भारताच्या संरक्षण यंत्रणेला कमकुवत करण्यासाठी होऊ शकतो, असा इशारा काही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकांनी दिला आहे.

BulgarianMilitary.com या आंतरराष्ट्रीय संरक्षण वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानमध्ये एका गुप्त सामंजस्यावर चर्चा सुरू आहे, ज्याअंतर्गत चीन एस-४०० प्रणालीचा डेटा पाकिस्तानसोबत शेअर करू शकतो. यामध्ये रडार फ्रिक्वेन्सी, इंटरसेप्शन लॉजिक, सिस्टमची भेद्यता, अंध स्पॉट्स (ब्लाइंड स्पॉट्स) आणि इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंगला प्रतिसाद देण्याची क्षमता यांचा समावेश असू शकतो.

भारतासाठी धोरणात्मक आव्हान

भारताने २०१८ मध्ये रशियाशी ५.४३ अब्ज डॉलर्सचा करार करताना पाच एस-४०० स्क्वॉड्रन खरेदी केले होते. यापैकी तीन स्क्वॉड्रन चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर याआधीच तैनात करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित दोन स्क्वॉड्रन रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विलंबित आहेत. भारताच्या सुरक्षा रणनीतीमध्ये एस-४०० एक प्रमुख संरक्षक कवच मानले जाते. परंतु जर चीनने पाकिस्तानला एस-४०० विषयी माहिती पुरवली, तर ड्रोन, क्रूझ क्षेपणास्त्रे वा इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंगद्वारे भारताच्या संरक्षणात भेद निर्माण करण्याचा धोका संभवतो. हे केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा मूलगामी धोका ठरू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Cosmos 482 पृथ्वीवर परतणार! 50 वर्षांनंतर सोव्हिएत यानाचा पृथ्वीवर परतणार, भारताला किती धोका?

पाकिस्तानची गरज आणि चीनची संधी

पाकिस्तानकडे एस-४००सारखी प्रणाली नसली, तरी भारताच्या हवाई मोहिमांना विरोध करण्यासाठी त्यांना एस-४००च्या ऑपरेशनल लॉजिकची माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. नियंत्रण रेषेवरील संघर्ष, सर्जिकल स्ट्राईक थोपवणे, ड्रोन हल्ल्यांचे नियोजन – हे सर्व शक्य होऊ शकते जर भारताच्या एस-४०० प्रणालीची माहिती उपलब्ध झाली, तर. चीनकडे एस-४०० आधीपासून आहे. त्यांनी २०१४ मध्ये रशियाकडून ही प्रणाली खरेदी केली होती. त्यामुळे एस-४००च्या वैशिष्ट्यांची आणि मर्यादांची त्यांना पूर्ण जाण आहे, आणि हाच डेटा पाकिस्तानसोबत शेअर केल्यास भारताच्या हवाई रणनीतीस मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

रशियाची भूमिका आणि भारताचे धोरणात्मक समीकरण

रशियाकडून या विषयावर अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप आलेले नाही. तरीही, आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र व्यवहारांमध्ये “अंतिम वापरकर्ता करार” (End User Agreement) ही एक सामान्य अट असते. या अंतर्गत खरेदीदार राष्ट्र तांत्रिक माहिती तृतीय पक्षासोबत शेअर करू शकत नाही. जर चीनने या कराराचा भंग केला, तर रशिया-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो, आणि रशियावर भारताचा विश्वास डळमळू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, भारत भविष्यातील लष्करी सहकार्याबाबत अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल यांसारख्या पाश्चिमात्य देशांशी संबंध अधिक दृढ करू शकतो, जेणेकरून तंत्रज्ञानाचा अपव्यवहार आणि लीक टाळता येईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ची साखळी उलगडली; सौदी अरेबियाचा पाकिस्तानला गुप्त पाठिंबा, भारताला अण्वस्त्र धमकीचा गंभीर इशारा

भारताच्या सुरक्षेसाठी S-400

भारताच्या सुरक्षेसाठी S-400 प्रणाली एक निर्णायक शस्त्र आहे. पण पाकिस्तान-चीन गुप्त सामंजस्यामुळे भारतासमोर एक नवीन धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. ही स्थिती भारताला स्वतःच्या संरक्षणात अधिक पारदर्शकता, तंत्रज्ञानावर स्वावलंबन आणि नव्या भागीदार देशांशी सहकार्य करण्यासाठी प्रवृत्त करू शकते. भारताने या संदर्भात रशियाशी तातडीने स्पष्टता मागणे आणि पर्यायी उपाययोजना आखणे गरजेचे ठरते.