दक्षिण कोरियात राष्ट्रअध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव अयशस्वी; विरोधकांकडे फक्त 192 मतं
सियोल: दक्षिण कोरियात राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांच्या मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केल्यानंतर राजकीय खळबळ उडाली होती. अध्यक्षांच्या विरोधात वातावरण चिघळले होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे फक्त राजकीय नेत्यांमध्येच नाही तर नागरिकांमध्ये देखील असंतोष वाढला. विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्यांच्या कारभारावर टीका करत महाभियोग प्रस्ताव मांडला होता. काल महाभियोग प्रस्तावावर संसदेत मतदान झाले. मात्र, यून सुक-येओल यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव अपयशी ठरला आहे.
संसदेत या प्रस्तावासाठी 200 मतांची आवश्यकता होती, मात्र विरोधकांकडे फक्त 192 मते होती. सत्ताधारी पक्षातील तीन खासदारांनीही प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तरीही हा प्रस्ताव संमत होऊ शकला नाही. यामुळे मतमोजणी न करताच प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. महाभियोगाच्या प्रक्रियेदरम्यान सत्ताधारी पक्षातील 108 खासदारांपैकी 107 जणांनी वॉकआउट केले होते. त्यानंतर तीन खासदार सभागृहात परतले.
निकाल खेदजनक- संसद सभापती वू वोन शिक
या अपयशावर संसद सभापती वू वोन शिक यांनी हा निकाल खेदजनक आणि लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. महाभियोगाच्या मागे मोठे कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांनी 3 डिसेंबर रोजी विरोधकांवर उत्तर कोरियाशी संगनमत आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांचे आरोप करून देशात मार्शल लॉ लागू केला. मात्र, देशभरात झालेल्या तीव्र विरोधानंतर 6 तासांतच हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
‘मार्शल लॉ’ च्या निर्णयासाठी देशवासीयांची माफी मागतली
दरम्यान राष्ट्राध्य युन-सुक यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याच्या निर्णयावर जनतेची माफी मागितली, पण राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी नव्हता, तर देशातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे घेतला गेला. राष्ट्राध्यक्षांवर आणखी एका वादग्रस्त प्रकरणामुळे टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या पत्नी, फर्स्ट लेडी किम कियोन यांच्यावर 13 वर्षांपूर्वी शेअर बाजारात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तपास अधिकारी नेमण्याची मागणी विरोधकांनी केली असून, त्यावर संसदेत मतदान सुरू आहे.
अध्यक्षांच्या प्रतिमेला धक्का
राष्ट्राध्यक्षांनी कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पद सोडले, तर संविधानानुसार 60 दिवसांत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, महाभियोग प्रस्ताव संसदेत संमत झाल्यास हा विषय कोर्टात जाईल, जिथे नऊ न्यायाधीशांपैकी सहा जणांनी निर्णयाला पाठिंबा दिल्यास तो मान्य होईल. राष्ट्राध्यक्षांची लोकप्रियता सध्या 17% आहे, ही देशातील सर्व राष्ट्राध्यक्षांमध्ये सर्वात कमी आहे. त्यांच्या पत्नीवर झालेले आरोप महागड्या भेटवस्तू स्विकारल्याचा वाद, आणि सरकारच्या कामकाजातील अडथळे यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. मार्शल लॉ लागू केल्यानंतर मात्र त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
