भारत युक्रेनमध्ये शांती सेना पाठवणार नाही… डेर-मोदी बैठकीपूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने तयार केली ब्लू प्रिंट

European peacekeeping mission : युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने युरोपियन युनियन (EU) सैन्य पाठवण्याच्या तयारीत असताना, भारताने मात्र स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

नवी दिल्ली : युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने युरोपियन युनियन (EU) सैन्य पाठवण्याच्या तयारीत असताना, भारताने मात्र स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. भारताने युक्रेनमध्ये आपले सैन्य न पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युरोपियन युनियनच्या प्रमुखांना ही भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय या महत्त्वपूर्ण बैठकीपूर्वी सखोल तयारी करत असून, युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे, कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवले जाणार नाही आणि रशियावर कोणतेही निर्बंध लादण्यास भारत सहमत होणार नाही.

युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांसोबत महत्त्वाची बैठक

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन या २७ आणि २८ फेब्रुवारी दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर असून, त्यांच्या सोबत युरोपियन युनियनच्या २२ उच्चस्तरीय आयुक्तांचाही समावेश आहे. संपूर्ण EU कॉलेज ऑफ कमिशनर्स भारताला भेट देत असल्याने, ही बैठक ऐतिहासिक ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उर्सुला वॉन डेर लेन यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि जागतिक राजकारणावर चर्चा होईल. परंतु, युक्रेनमधील युद्ध आणि त्यावर भारताने घ्यायची भूमिका यावर विशेष लक्ष केंद्रित होईल. भारताने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की तो कोणत्याही युद्धात थेट हस्तक्षेप करणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Politics: शेख हसीनाचे सरकार नेस्तनाबूत करणाऱ्या विद्यार्थ्याची मोठी घोषणा; बांग्लादेशात पुन्हा येणार राजकीय भूकंप?

युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यास भारताचा ठाम नकार

युरोपियन युनियनने युक्रेनमध्ये शांतता सेना पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, परंतु भारत या निर्णयाशी सहमत नाही. भारताने कोणत्याही अशा प्रस्तावाला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच पंतप्रधान मोदी हे या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. भारताने सतत ‘शांतता, संवाद आणि राजनैतिक तोडगा’ यावर भर दिला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयही या बैठकीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करत आहे. त्यामध्ये युक्रेन आणि रशियासंदर्भातील भारताची स्पष्ट भूमिका मांडली जाईल.

रशियावर निर्बंध लादण्यासही भारताचा विरोध

युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांनी युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियावर कठोर आर्थिक आणि व्यापार निर्बंध लादले आहेत. भारतावरही या निर्बंधांना पाठिंबा देण्याचा दबाव आहे, मात्र भारताने यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारत कोणत्याही निर्बंधांचा भाग होणार नाही. रशिया हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये दृढ संबंध आहेत. त्यामुळे भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि परराष्ट्र धोरण विचारात घेऊन निर्णय घेणार आहे.

भारत-EU संबंधांना नवा आयाम

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी गेल्या दोन दशकांपासून चालू आहे. विशेषतः व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या (TTC) दुसऱ्या मंत्रिस्तरीय बैठकीसाठी हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर सोशल मीडियावर लिहिले –

“मी माझ्या आयुक्तांसह दिल्लीत आले आहे. हा संघर्ष आणि स्पर्धेचा काळ आहे आणि अशा वेळी विश्वासू मित्रांची गरज असते. युरोपसाठी भारत हा केवळ मित्र नसून सामरिक सहयोगी आहे. ही भागीदारी पुढील स्तरावर नेण्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करेन.”

यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले 

“आज दिल्लीत युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांना भेटून आनंद झाला. युरोपसोबत भारताची भागीदारी पुनरुज्जीवित करण्याचा त्यांचा विचार कौतुकास्पद आहे. या भेटीदरम्यान भारतीय मंत्री आणि EU कॉलेज ऑफ कमिशनर यांचा व्यापक सहभाग हा भारत-EU संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत आम्ही किती गंभीर आहोत याचा पुरावा आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Great Planetary Parade : पाहा आकाशातील 7 ग्रहांचे दुर्मिळ ‘मिलन’; 27 वर्षीय फोटोग्राफर स्टारमनने रचला इतिहास

संबंध भविष्यात आणखी मजबूत होणार 

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंध भविष्यात आणखी मजबूत होतील, परंतु युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याच्या मुद्द्यावर भारत आपली स्वतंत्र भूमिका घेणार आहे. शांतता आणि संवादाला महत्त्व देणाऱ्या भारताच्या या भूमिकेचा जागतिक राजकारणावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.