US Withdraw WHO : ट्रम्प यांचा धडाका, WHO मधूनही ‘एक्झीट’; भारत आणि जगावर काय होणार परिणाम? वाचा सविस्तर

ट्रम्प यांच्या आदेशात जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर संभाव्य महत्त्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे:

WHO सोबत कोणत्याही पदावर काम करणाऱ्या सर्व अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा कंत्राटदारांना परत बोलावण्यात येईल.

अमेरिका “WHO द्वारे पूर्वी घेतलेल्या आवश्यक क्रियाकलापांना स्वीकारण्यासाठी विश्वासार्ह आणि पारदर्शक युनायटेड स्टेट्स आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांची ओळख पटवेल.”

WHO ज्या साथीच्या करारावर काम करत आहे त्या करारासाठी अमेरिका वाटाघाटी थांबवेल. या कराराचे उद्दिष्ट साथीच्या रोगांना प्रतिसाद देण्यासाठी देशांना अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करणे, साथीचे आजार पसरले तर जागतिक सहकार्यासाठी एक चौकट तयार करणे आणि औषधे आणि लसींसारख्या वैद्यकीय प्रतिकारक उपायांना समानतेने सामायिक करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे आहे. “… अशा कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कृती आणि सुधारणांचे अमेरिकेवर कोणतेही बंधनकारक बळ राहणार नाही,” असे कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे.

आर्थिक परिणाम काय असेल?

अमेरिकेच्या माघारीचा WHO वर मोठा आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, एजन्सीला देशाकडून त्याच्या निधीचा सुमारे पाचवा भाग मिळेल. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक वादाचा मुद्दा आहे, कार्यकारी आदेशात असे म्हटले आहे की: “१.४ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या ३०० टक्के लोकसंख्या आहे, तरीही तो WHO ला जवळजवळ ९० टक्के कमी योगदान देतो.”

WHO चा निधी मूलतः दोन प्रकारे येतो – त्याच्या सर्व सदस्य देशांकडून अनिवार्य मूल्यांकन केलेले योगदान आणि विविध देश आणि संघटनांकडून उभारलेले स्वयंसेवी योगदान. गेल्या काही वर्षांत, मूल्यांकन केलेले योगदान स्थिर राहिले आहे आणि आता ते संस्थेच्या बजेटच्या २०% पेक्षा कमी भाग व्यापते.

तसेच स्पष्टीकरणात | ट्रम्पने अमेरिकेच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व समाप्त करण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. तो ते करू शकेल का?
मूल्यांकन केलेल्या योगदानांमध्ये, अमेरिका सर्वात मोठा देणगीदार आहे, जो योगदानाच्या २२.५% आहे, त्यानंतर चीन १५% आहे. स्वयंसेवी योगदानात, अमेरिका अजूनही सर्वात मोठा देणगीदार आहे, जो २०२३ मध्ये एकूण योगदानाच्या सुमारे १३% आहे, तर चीनने एकूण योगदानाच्या फक्त ०.१४% योगदान दिले. दुसरा सर्वात मोठा स्वयंसेवी योगदानकर्ता बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन होता.

“मला वाटत नाही की हे आश्चर्यकारक आहे, येणाऱ्या सरकारकडून संकेत मिळाले होते. पूर्वसूचना म्हणजे सज्जता. हे जगातील इतर नेत्यांना पुढे येण्याचे स्पष्ट आवाहन आहे, आम्ही सर्वांना अधिक योगदान देण्याचे आवाहन करत आहोत. उदाहरणार्थ, इंडोनेशिया घ्या, ज्याने तयारीत लक्षणीय योगदान दिले आहे,” असे ना-नफा FIND आणि आफ्रिकन युनियनच्या आफ्रिकन लस वितरण आघाडीचे बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अयोदे अलाकिजा म्हणाले. ते पुढे म्हणाले: “हे दुर्दैवी आहे कारण WHO संपूर्ण जगाला सुरक्षित ठेवणार आहे.”

अमेरिकेच्या निवडणुकीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे गेल्या वर्षी WHO ला अधिक स्वयंसेवी योगदान मिळाले. नोव्हेंबरमध्ये संपलेल्या 2024 च्या निधी फेरीत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि स्पेनने 1.7 अब्ज डॉलर्स देण्याचे वचन दिले. यामुळे WHO ला 2025-28 दरम्यान कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या USD 7.1 अब्ज डॉलर्सपैकी 53% मिळाले. हे 2020 मध्ये मागील चार वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांनी मिळवलेल्या 17% पेक्षा जास्त आहे.

WHO ने ट्रम्पच्या काय दिली प्रतिक्रिया?

एका निवेदनात म्हटले आहे: “जागतिक आरोग्य संघटना या घोषणेबद्दल खेद व्यक्त करते… अमेरिकन लोकांसह जगातील लोकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यात WHO महत्त्वाची भूमिका बजावते.”

पारदर्शकतेच्या बाबतीत, WHO निवेदनात पुढे म्हटले आहे: “अमेरिका आणि इतर सदस्य राष्ट्रांच्या सहभागाने, WHO ने गेल्या ७ वर्षात आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सुधारणा राबवल्या आहेत, ज्यामुळे आपली जबाबदारी, खर्च-प्रभावीता आणि देशांमध्ये होणारा परिणाम बदलला आहे.”

WHO ला त्याच्या निधीचा मोठा हिस्सा गमावल्याने, भारतासह इतर देशांमध्ये त्याचे काम प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

WHO भारत सरकारच्या अनेक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये भाग घेते आणि त्यांना पाठिंबा देते, जसे की दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, HIV-मलेरिया-आणि क्षयरोग, सूक्ष्मजीव प्रतिरोधकता इत्यादींवरील त्याचे काम. महत्त्वाचे म्हणजे, ते देशाच्या लसीकरण कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, WHO संघ लसीकरण कव्हरेजचे निरीक्षण देखील करतात.

“WHO जगभरातील देशांच्या आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या सरकारांनी परवानगी दिल्याप्रमाणे भाग घेते. “अशा प्रकारे निधी कपात केल्यास ते या कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू शकणार नाहीत,” असे भारतातील एका सार्वजनिक आरोग्य तज्ञाने सांगितले, ज्यांनी यापूर्वी WHO सोबत काम केले आहे.

याव्यतिरिक्त, अमेरिकेतील तज्ञांचे नुकसान झाल्यामुळे WHO च्या मार्गदर्शन प्रदान करण्याच्या भूमिकेवर देखील परिणाम होईल. “कोणत्याही नवीन विषाणूमुळे किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे होणारी साथीची रोगराई असो, WHO फ्रेमवर्क मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते जी देशांनी त्यांच्या स्थानिक कार्यक्रमांसाठी वापरली आणि अनुकूलित केली जातात. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सहसा सर्व प्रकाशित पुरावे गोळा करून, त्यांची श्रेणीबद्धता करून आणि नंतर तज्ञ समित्यांमध्ये पुराव्यावर चर्चा करून विकसित केली जातात. या समित्या कुठे स्थानिक आहे, कुठे त्या क्षेत्रात संशोधन चालू आहे, कुठे प्रतिकारक उपाय तयार केले जातात हे लक्षात घेऊन स्थापन केल्या जातात. ते वेगवेगळ्या प्रदेशांचे आणि लिंगांचे प्रतिनिधित्व करतात. अमेरिकन तज्ञ अशा अनेक समित्यांचा भाग असण्याची शक्यता आहे आणि जर त्यांना काढून टाकले तर त्यांचे काम प्रभावित होईल,” वर उल्लेख केलेल्या तज्ज्ञाने सांगितले.

महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे WHO आणि यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (CDC) यांच्यातील सहकार्य देखील तुटेल, जे आंतरराष्ट्रीय देखरेख आणि आरोग्य धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

सदस्य देश WHO मधून कसं माघार घेऊ शकतात?

WHO च्या संविधानात माघार घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तथापि, 1948 मध्ये संघटनेत सामील होताना अमेरिकन काँग्रेसने एक अट घातली होती की देश एक वर्षाची सूचना देऊन आणि चालू वर्षाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतर माघार घेऊ शकतो.

भारत आणि जागतिक दक्षिणेची भूमिका काय आहे?

अमेरिकेने निर्माण केलेली पोकळी चीन आणि जागतिक दक्षिणेतील देश, ज्यात भारताचा समावेश आहे, भरून काढण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. ORF च्या धोरणात्मक लेखात म्हटले आहे की युरोप हा आणखी एक दावेदार असू शकतो, परंतु त्याच्या संसाधनांचा बराचसा भाग रशिया-युक्रेन संघर्षाकडे वळवला जात आहे, “हे दर्शविते की ही कमतरता BMGF (बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन) सारख्या परोपकारी संस्थांद्वारे भरली जाईल.”

डॉ. अलकिजा म्हणाले: “पंतप्रधान मोदी लोकांच्या समग्र आरोग्यासाठी गुंतवणूक करून एक चांगले उदाहरण मांडत आहेत. जागतिक दक्षिणेचा आवाज म्हणून भारताने स्वतःला अगदी वरच्या स्थानावर ठेवले आहे. नवीन जागतिक व्यवस्थेत, आपल्याला भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि इतरांकडून पुढे येण्याची आणि त्यांच्यासोबत इतरांना वर खेचण्याची गरज आहे.”

संबंधित बातम्या